बुटवल – कोरोनाको उपचारमा निजी अस्पतालले तत्परता नदेखाएपछि प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । कोरोना पूर्वतयारीको क्रममा अस्पतालले बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्न जनाएको सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरेपछि प्रदेश सरकार उनीहरु विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको हो ।
केही दिनअघि क्रिमसन अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएपछि शव व्यवस्थापनमा आलटाल भएपछि विभागीय मन्त्री सदुर्शन बरालले सरकारले निर्देशन पालना नगरे अस्पतालको दर्ता खारेज गरिदिनेसम्मको चेतावनी दिएका थिए ।
त्यसको एक दिनपछि प्रदेश सरकारले सहमतिअनुसार चिकित्सक र नर्स नपठाएको भन्दै युनिभर्सल मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । भैरहवामा भीम अस्पतालमा बनाइएको कोरोना अस्थायी अस्पतालमा कलेजले दुई जना विशेषज्ञ चिकित्सक र १० जना नर्स उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएकोमा अहिलेसम्म नपठाएकोले कलेजलाई सहमति अनुसार नगए कारवाही गर्ने चेतावनी दिइएको हो ।
मेडिकल कलेज कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल भैरहवाको सञ्चालक समिति सदस्य समेत हो । को अस्पतालको व्यवस्थापकीय कामको जिम्मेवारी मन्त्री बरालले लिएका छन् । अस्पताल र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले पटक-पटक स्वास्थ्यकर्मी खटाउन आग्रह गर्दा पनि मेडिकल कलेज प्रशासनले अवज्ञा गरेपछि पत्र काटेर कारवाहीबारे जानकारी गराइएकोे मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सक महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकर चौधरीले बताए ।
उनले सहमतिअनुसार की स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउनु पर्ने नभए कलेजले कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने उनले जनाए । यी दुई विकल्पमा कलेज तयार नभए कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारे ।
यता, मेडिकल कलेजका मानव संशाधन विभागका संयोजक कमलराज ढकालले कलेजले आफैले ‘फिबर क्लिनिक’ सञ्चालन गरेकोले जनशक्तिलाई पठाउन नसकिएको दाबी गरे । उनले सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले दबाब मात्र दिनु राम्रो नभएको तर्क गरे ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना विशेष अस्पतालमा जनशक्ति खटाउन प्रदेशमा रहेका देवदह मेडिकल कलेज रुपन्देही, लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास पाल्पा, कोहलपुर मेडिकल कलेज बाँके र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज गरी ४ वटा निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजलाई भनेको थियो ।