काठमाडौं–बातमती प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्धता गराएर संस्थागत बीमा आवद्धताको सुरुवात गर्ने तयारी रोकिएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको २५ औं बुँदामा प्रदेश मातहतका पदाधिकारी तथा सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै परेको सो कार्यक्रम सरकार परिवर्तनसँगै सेलाएको पाइएको छ । निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले १८ असार २०८१ मा काठमाडौंमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले संगठित क्षेत्र (सरकारी कर्मचारी)लाई बीमामा अनिवार्य गराउने नीतिगत निर्णय गरेको र १ साउनबाट लागु हुने बताएका थिए ।
उनले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका १ हजार ५ सय ७१ कर्मचारीको संस्थागत बीमा अनिवार्य लागु गर्न निर्णय गरिने बताएका थिए । ‘हामी बागमती प्रदेशबाट संस्थागत बीमा अनिवार्य गराउने तयारीमा छौं । नीति तथा कार्यक्रममा नै भएको कुरा हो,’ उनले भने, ‘सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीबाटै सुरु गर्छौ ।’
१ साउनबाट संस्थागत बीमालाई अगाडि बढाउने तयारी थालेको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पछाडि फर्किएको छ । संस्थागत बीमा गराउन लागेको मन्त्रालय हाललाई ऐच्छिक गराउने र अनौपचारिक रुपमा आग्रह गर्ने अवस्थामा मात्र पुगेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयका योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख सागरप्रसाद घिमिरे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीलाई बीमामा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने भनिएको हुँदा मन्त्रालयले ऐच्छिक रुपमा मातहतका निकायलाई अनुरोध गरिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारको प्रोत्साहन गर्ने नीति हो । ऐच्छिक रुपमा अगाडि बढाउन हामीहरु अनुरोध गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘निर्णय नै भएर परिपत्र भने गरिएको छैन ।’
स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियमावलीले सरकारी संगठित क्षेत्रलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले संगठित क्षेत्र स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुँदा एक वर्षको लागि सरकारी तलवको १ महिनाको १ प्रतिशत बराबर काटिने व्यवस्था छ ।
तर, तीन वटै सरकारले ऐनमा भएको अनिवार्य व्यवस्थालाई वेवास्था गर्दै आएका छन् । बागमती सरकारले नीतिगत रुपमा सुरु गरेतापनि कार्यन्वयनमा लैजानपछि हटेको पाइएको छ ।
