काठमाडौं—संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको काज फिर्ता गर्ने निर्णय विपरित बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख महेश्वर श्रेष्ठले अटेर गरेर बसिरहेको पाइएको छ । ११ भदौंमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले श्रेष्ठको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयले श्रेष्ठको नाममै उनको दरबन्दी रहेको लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा जान काज फिर्ताको पत्र पठाएको थियो । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यलयले १३ भदौंमा उनलाई संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रअनुसार काज फिर्ता पठाउनका लागि बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तर, संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय र बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यलयले काज फिर्ताको गरेको पत्र दिएको झण्डै एक महिना बित्न लाग्दा पनि श्रेष्ठ बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुखको कुर्सीबाट हलचल गरेका छैनन् । श्रेष्ठलाई काज फिर्ताका लागि गएका दुवै पत्र बागमतीका स्वास्थ्य सचिव बद्रीबहादुर खड्काले आफ्नै टेबलमा थन्काएका छन् ।
‘उहाँलाई बागमतीका स्वास्थ्य सचिवले पत्र नै फरवार्ड नगरेको भन्ने कुरा आएको छ,’ स्वास्थ्य निर्देशनालय स्रोतले भन्यो, ‘सचिव र निर्देशककै मिलेमतोमा एक महिनादेखि काज फिर्ता हुन सकेको छैन् ।’ खड्काले मुख्यमन्त्री कार्यलयबाट चिठी आएको तर त्यस विषयमा छलफल नभएको बताए ।
‘पत्र आएको छ, छलफल भएको छैन । रिक्त पद हो, काम गरिरहनुभएको छैन्,’ खड्काले भने, ‘काममै व्यस्त छन् । म बिरामी भएर काठमाडौंमा थिए गएर छलफल गर्नुपर्ला ।’ उनले प्रदेशबाट काज फिर्ताका लागि ३८—३९ जनाको सूची भएपनि मुख्यमन्त्री कार्यलयले एक जनाको मात्रै फिर्ताको निर्णय गरेको बताए ।
‘हाम्रो प्रदेशबाट चौथो तहदेखि ११ औं तहसम्मका ३८—३९ जनाको काज फिर्ता हुनुपर्ने कोही पनि गएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामी ३८—३९ जनाको पेश गरेको थियौं । तर, अरुको काज फिर्ताको केही आएन, उहाँ एकजनाको मात्र आयो ।’
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीका स्वकीय सचिवले यस विषयमा आफूलाई धेरै कुरा जानकारी नभएको बताए । ‘१० औं र ११ औं तहको मुख्यमन्त्री कार्यलय र केन्द्रको कुरा रहेछ, हामीलाई यसबारेमा धेरै कुरा थाहा छैन्,’ जोशीका स्वकीय सचिव कृष्णविलास अधिकारीले भने, ‘यसबारेमा हामीले धेरै केही गर्न सक्दैनौं ।’ उनले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यलयको पत्रबारे भने अनभिज्ञता प्रकट गरे ।
संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजका कर्मचारीलाई दरबन्दीमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै सबैतिरबाट कर्मचारी फिर्ता भइरहेका छन् । तर, बागमतीमा भने काज फिर्ताको पत्र स्वास्थ्य सचिवले नै रोकेर सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने कथनलाई चरितार्थ गरिदिएका छन् ।
१० कात्तिक २०७९ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले श्रेष्ठलई बागमती प्रदेशमा काजमा पठाएका थिए । त्यतिबेलाका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले उनलाई बागमतीको स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशकमा नियुक्ति दिएका थिए । त्यसअघि तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले राजनीतिक निकटताका आधारमा उनलाई लुम्बिनी स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट कानुन विपरित संघमा ल्याएर विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए ।
