काठमाडौं—संघीय निजामती ऐनसँग बाँझिने गरी बागमती प्रदेशले जहेस समूहबाहेक हेल्थ इन्स्पेक्सन र एकीकृत चिकित्सा समूहबाट गरेको बढुवाको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । १० साउनमा न्यायाधीस निर्मला शाक्यको इजलासले उक्त बढुवामाथि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले चिकित्सकबाहेक अन्य स्वास्थ्यका समूहकालाई अस्पतालको प्रमुख (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट) हुने गरी पाँच जनाको ११ औं तहमा बढुवा गरेको थियो । उक्त बढुवा विरुद्ध डा. हरिबहादुर खड्कासहितले बागमती प्रदेश सरकार विरुद्ध उच्च अदालत पाटन हेटौडा इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौडा इजलासले छलफलका लागि दुवैलाई बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
चिकित्सकहरुको विरोध
चिकित्सकहरुले पनि सरकारको उक्त निर्णयको संस्थागत रुपमै विरोध गर्दै आएका छन् । चिकित्सकका प्रमुख तीन वटा संगठनले उक्त बढुवा नियमसंगत नभएको भन्दैं रद्ध गर्न माग गरिसकेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए), सरकारी चिकित्सक संघ र सरकारी चिकित्सक संघ बागमती प्रदेशले संयुक्त रुपमा बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयलाई पत्राचार गर्दै उक्त बढुवा रद्ध गर्न माग गरेका थिए ।
उनीहरुले बढुवा रद्ध गर्न माग गरिएको पत्र संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, केन्द्रीय लोकसेवा आयोग र बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ बुझाएका छन् । बढुवा नियमसंगत नहुनुका ७ वटा तर्कहरु उक्त पत्रमा पेश गरिएको छ ।
पछिल्लो बढुवाले अस्पतालहरुमा हेल्थ इन्पेक्सन र एकीकृत चिकित्सा समूहका व्यक्तिहरुले समेत नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दैं चिकित्सकहरुले उक्त बढुवा कानुनसम्मत नभएको भन्दैं विरोध गरिरहेका छन् । २२ असारमा प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट ११ औं तहमा जहेसबाहेक अन्य समूहबाट पाँच जनालाई बागमती प्रदेश क्याबिनेटले बढुवा गरेको थियो ।
