चितवन – कोरोना भाइरसको महामारीसँगै देशका विभिन्न स्थानमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना हुँदा मेडिकल सीटीको परिचय बनाएको भरतपुर प्रयोगशाला विहीन थियो । हरेक प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजनाअन्तर्गत बागमती प्रदेशको प्रयोगशाला राजधानी भएकै कारण हेटौँडा राखियो ।
केही समय ढिलो भएपनि चितवनमा प्रयोगशाला स्थापना भयो । स्थापनाको जस भरतपुर महानगरपालिकाले लियो । अझै लिँदै आएको छ ।महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टसँग ‘महानगरको अगुवाईमा कोरोना अस्थायी अस्पताल र कोभिड १९ प्रयोगशाला स्थापना गरेको’ लेखिएको छ । तर, उही दिन आएको आगामी वर्षको बजेटमा उक्त प्रयोगशालाको नाम नै लिइएको छैन ।
जबकी आफ्नै अगुवाईमा स्थापना गरेको दाबी गरिएको उक्त प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दाको भौतिक संरचना निर्माणदेखि भरतपुर अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्दासम्म पनि महानगरपालिकाले कत्तिपनि खर्च व्योहोरेन ।
उक्त समयको खर्च कसले व्योहोर्ने भन्ने विषयमा धेरै अन्योल भएपछि भरतपुर अस्पतालको विहीबार बसेको बोर्ड बैठकले पछि सोधभर्ना गर्नेगरी अस्पताल विकास समितिको पैसा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रयोगशालाका अनुसार सुरुआती चरणबाट भरतपुर अस्पतालको मातहतमा आउँदा सम्मको खर्च २१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ छ । यो खर्च मध्ये करिब १८ लाख रुपैयाँ स्थापना गर्दा को खर्च हो । भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा.भोजराज अधिकारीका अनुसार स्थापनागर्दा खर्च भएको उक्त रकम अझै उधारो छ । उनका अनुसार कोभिड १९ प्रयोगशाला स्थापना देखि हालसम्म ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
‘कोभिड-१९ प्रयोगशालाको जिम्मेवारी ठूलो छ । खर्च पनि ठूलो छ’, डा.अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘तर खर्च कसले व्योहोर्ने ?’ स्थापनाकालमा चितवनकै पहलमा प्रयोगशाला सञ्चालन भएकाकारण सरकारबाट बेवास्ता भएपनि अहिले चितवन भन्दा अन्य जिल्लाका व्यक्तिको परीक्षण बढी भइरहेको भन्दै उनले जिम्मेवारी असाध्यै ठूलो हुँदा पनि सञ्चालन गर्नका लागि खर्च नपाएको बताए ।
स्थापना गर्दा भएको कार्य सञ्चालन सम्झौता (एमओयू) हतारमा बनाउँदा खर्च कसले व्योहोर्ने उल्लेख नभएका कारण अहिले समस्या आएको उनले बताए । भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.श्रीराम तिवारीले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएका कारण अस्पताललेनै सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको जनाए ।
भरतपुर महानगरपालिकाको अगुवाइमा भएपनि भरतपुर अस्पतालको भूमिका पनि उत्तिकै रहेको उनले बताए । सुरुवातबाटै स्थापनाको जस लिँदै आएको महानगरपालिकाले भने यस विषयमा प्रतिक्रीया माग्दा प्रयोगशाला निर्माणको क्रममा समन्वय मात्रै गरेको बताएको छ । “खर्च अस्पतालले नै व्योहोर्ने हो । हामीले त पहल र समन्वय मात्रै गर्यौं”, मेयर रेनु दाहालका प्रेस सल्लाहकार सुरेशचन्द्र अधिकारीले भने, “यस विषयमा महानगर लाई जोड्नु आवश्यक नै छैन ।”
भरतपुर अस्पतालले परीक्षण खर्च महंगो भएका कारण चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएको छ । अध्यक्ष डा.अधिकारीले भने, ‘जनशक्ति असाध्यै कम छ । विभिन्न अस्पतालसँग जनशक्ति मागेर चलाइरहेका छौं । थोरै व्यक्तिले धेरै काम गर्नुपर्दा कर्मचारीहरुलाई मानसिकरुपमा तनाब भइरहेको छ ।’ उनले यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने माग गरे । ‘म आँफैले मन्त्रीलाई भेटेर अस्पताल र प्रयोगशालाको समस्या सुनाएको छु । पत्र पनि लेखेका छौं”, उनले भने, “तर प्रयोगशालाका लागि सहयोग नै भएन ।’ उनले मन्त्रीले पछि सोध भर्ना गर्ने गरी खर्च गर्न भनेका कारण सोही अनुसार गर्दै आएको बताए ।
अस्पताल विकास समितिको पौने दुई करोड खर्च
कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएयता यससँग सम्बन्धित खर्च मात्रै करिब २ करोड भएको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ । उक्त खर्चको करिब ५० प्रतिशत सरकारले सोधभर्ना गरेपनि अन्य रकम अस्पताल विकास समितिबाटै भइरहेको अध्यक्ष डा. अधिकारीले बताए । भरतपुर अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि पीपीई खरिदका लागि मात्रै ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
अस्पतालका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई एक महिना कोरोना भत्ता दिनका लागि ६० लाख रुपैयाँ र अस्पतालमा कोभिड १९ को उपचारका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको अधिकारीले बताए । स्वास्थ्यकर्मीहरु लाई क्वारेन्टिनमा राख्दा १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अस्पतालले जनायो । साथै, अस्पतालले सबै कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा पनि गरेको छ ।
सरकारले भने अहिलेसम्म एक करोड रुपैयाँ भरतपुर अस्पताललाई पठायो । त्यसमा पनि सुरुमा आएको १० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गर्नुपर्यो भन्दै फिर्ता सरकारले पुनः माग्यो । त्यसपछि २० लाख र शुक्रबार मात्रै ७० लाख रुपैयाँ सरकारले पठाएको छ ।
अध्यक्ष डा.अधिकारीका अनुसार अस्पताल को बोर्ड बैठकले भरतपुर महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र लेखेर अनुदान माग गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘मेयर र समन्वय समितिका प्रमुखले अनुदानका लागि पत्र लेख्न भन्नुभएको छ । हामीले त्यहींं अनुरुप निर्णय गरेका छौं’, उनले भने । उनले बजेट अभावकै कारण सरकारले घोषणा गरेको फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरुलाई २०० प्रतिशत सम्म थप भत्ता कार्यान्वयनमा नआएको बताए । सरकारको सहयोग नआए अस्पतालले अब २५ प्रतिशत भत्ता पनि दिन नसक्ने बताए ।
साभार: www.kayakairan.com/archives/27760
भूल सुधार:कायाकैरन दैनीक बाट साभार गरीएकाे याे समचारमा प्राविधक त्रुटीका कारण समचार सग असम्वन्धित व्यक्तीकाे बाइलाइन पर्नगएकाे प्रती क्षमा प्रार्थी छाै । -कार्यकारी सम्पादक
