निरन्तर सक्रियता । अनुहारमा जहिल्यै ताजगी । हक्की स्वभाव । पूर्वी नेपाल हेर्ने विराटनगरस्थित औषधि व्यवस्था विभागका निमित्त कार्यालय प्रमुख संजीव शर्मा कट्टेलले आवरणीय चिनारी हो । सेवा गर्न पाउँदा निकै आनन्द मान्ने कट्टेल ३१ वर्षका भए । पूर्वी क्षेत्रको औषधि व्यवसाय, फार्मेसीको निरन्तर निगरानीमा उनको कार्यकुशलता झल्किन्छ । त्यही कार्यकुशलताकै कारण २४ औं राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा दिवसमा ‘उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान’बाट उनी सम्मानित भए ।
बुवा दिलिप शर्मा कट्टेल र आमा विमला कट्टेलको कोखबाट वि.सं. १९ मंसिर २०४७ मा धनकुटामा जन्म भएको हो । उनले विद्यालयस्तरको पढाइ झापाबाट गरे । झापाको पुवातु ज्ञानज्योती विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे । बिर्तामोडमा रहेको पूर्वाञ्चल हायर सेकेण्डरी स्कुलबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनी थप उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौ आए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट ब्याचलर इन फार्मेसी उत्तीर्ण गरेपछि वि.सं.२०७१ सालमा फार्मेसी सुपरभाइजरमा पाँचौ तहमा नाम निकाल्न सफल भए । सुपरभाइजरमा नाम निकालेपछि औषधी व्यवस्था विभागबाट सेवा सुरू गरे । लोकसेवाबाट सरकारी जागिरमा नाम निकाल्दा उनी मात्र २२ वर्षका थिए ।
‘फर्मासिटीकल इण्ड्रस्टिजमा जाने रहर थियो । आफूसँग पढेका अरू साथीहरुले जागिर पाइसकेका थिए । त्यसबेला म भने त्यतिकै बसिरहेको थिए,’ उनले सुनाए, ‘एक वर्ष पिसिएल नर्स र डिप्लोमा फार्मेसीहरूलाई पढाए । इगोको कारणले मैले लोकसेवामा नाम निकालेको हो ।’ दिदी भिनाजुले विज्ञापन देखेपछि फार्मेसी सुपर भाइजरमा भिडन उनलाई आग्रह आग्रह गरे ।
जागिर नपाएको इगोका कारण सरकारी जागिरमा आफ्नो प्रवेश भएको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो पढाइ हुदा फर्मासिटीकलतिर फोकस हुने गरेको थियो । औषधी कसरी बनाउने र औषधीको गुणस्तर कसरी कायम गर्नेतिर ध्यान केन्द्रीत हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर इण्ड्रस्टिजतिर ध्यान जाने गरेको थियो । दिदी भिनाजुले जोडबल गरेपछि पहिलो पटकमै सरकारी जागिरमा नाम निस्क्यिो ।’
पहिलो पोस्टिङ विभागको उद्योग शाखामा
पहिलो पोस्टिङ औषधि व्यवस्था विभागको उद्योग दर्ता शाखामा भएको थियो । विभागमा काम गर्दा धेरै कुरा सिक्ने र नजिकबाट बुझने अवस्था मिलेको उनले बताए ।
तीन वर्ष उद्योग शाखामा काम गरेपछि उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट ‘मास्टर इन फार्मेसी’ गरे । फार्मेसी अधिृकतमा तीन पटक भिडेपछि नाम निकालेको उनले सुनाए । ‘दुई पटक वैकल्पिकमा प¥योे,’ उनले भने, ‘तेस्रो पटकमा वि.सं. २०७५ सालमा फार्मेसी अधिकृतमा नाम निक्लियो ।’
फार्मेसी अधिकृत भएपछि दरबन्दी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा रहेको थियो । प्रयोगशालामा ढेड वर्ष काम गरेपछि वि.सं. २०७६ देखि विराटनगरस्थित औषधि व्यवस्था विभागमा निमित कार्यालय प्रमुख भएर उनले काम गरिरहेका छन् । विभागको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सिमित स्रोत–साधन र जनशक्तिका बीच पनि औषधिका क्षेत्रमा देखिएको विकृती रोक्नुको साथै काम गरेको हरेक गतिविधिको अभिलेखीकरण गरेका छन् ।
उनी विभागको पूर्वी क्षेत्र हेर्ने गरी आएपछि अनुगमनले पनि तीव्रता पाएको छ । हालसम्म २ हजार १ सयभन्दा बढी फार्मेसीहरू अनुगमन गरेको विभागको अभिलेखमा देखिन्छ । यो देशभरिमै सबैभन्दा बढी अनुगमन गर्ने कार्यालयमा पर्दछ । दर्ता नभएका फार्मेसीलाई दर्ता प्रक्रियामा पनि ल्याएको उनले बताए ।
न्युट्रास्युटीकल नियन्त्रण अभियान चलाउँदा धम्की
सुनसरीको धरान र मोरङको विराटनगरलगायतका विभिन्न सहरहरुमा खाद्यपुरक ‘ न्युट्रास्युटीकल’ चिकित्सकको सिफारिसमा छ्यापछ्याप्ती बिक्री वितरण हुने गरेको थियो । विशेषगरी धरानको विपी प्रतिष्ठान गेटका औषधि पसलहरुमा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका यस्ता खाद्यपूरक सामाग्री बढी बिक्री वितरण हुने गरेको थियो ।
औषधि भन्दै न्युट्रास्युटीकल महंगो मुल्यमा विक्री वितरण गर्दा विरामीलाई आर्थिक भार पर्ने गर्छ । विपी प्रतिष्ठानको गेटमा रहेका औषधि पसलको अनुगमनको क्रममा व्यापक रुपमा खाद्यपूरक सामाग्रीहरुको बिक्री वितरण भएको पाइएकोले विभागले त्यसलाई तत्काल रोक्न र चिकित्सकहरूलाई त्यस्ता सामाग्री सिफारिस समेत नगर्न भन्दै सूचनामार्फत सचेत गरायो ।
तर, बिक्री वितरण रोकिएन । विभागले खाद्यपूरक औषधि बरामद गर्ने र फार्मेसीलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । अहिले विगतजस्तो खुलेआम फार्मेसीले बिक्री वितरण गर्न छाडेका छन् । कडाइको साथ मोरङ, सुनसरी, झापासहित प्रदेश १ र २ का ठूलो संख्यामा हस्पिटल र फार्मेसीमा राखिएको खाद्यपूरक सामाग्री बरामद गर्ने र यस्ता खाद्यपूरक सामाग्री सिफारिस नगर्न चिकित्सकलाई पनि जानकारी गराउने अभियान चलाएपछि अहिले धेरै नियन्त्रणमा आएको छ ।
यसरी खाद्यपूरक सामाग्री नियन्त्रण गर्ने अभियान चलाउदा धम्की पनि आएको उनले सुनाए । ‘अरू प्रदेश र सहरहरूमा न्युट्रास्युटीकल बिक्री वितरण गर्न दिइरहेको छ । तर, यहाँ मात्र किन अवरोध गरेको भन्दै धम्की पनि आयो,’ उनले भने, ‘मैले प्रचलित ऐन र नियममा टेकेर औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका यस्ता खाद्यपूरक सामाग्री नियन्त्रण गर्ने अभियानलाई जारी राखेको छु ।’
कट्टेल आफै पनि नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसन (एनपीए)का सदस्य हुन् । फार्मासिस्टले काम गर्ने एक ठाउँमा भाडा लगाउने अर्को ठाउँमा यो गलत प्रवृति भएको उनले बताए । गैर फर्मासिस्टले औषधि बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । कतिपय फर्मासिस्ट लाइसेन्स भाडामा लगाएर निजी कम्पनीमा औषधि बनाएर बस्ने गरेका छन् ।
फार्मेसीमा एचए र सीएमएले औषधि बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । ‘यो गलत प्रवृति भयो । आफू कानुन कार्यन्वय गर्ने ठाउँमा भएकोले फर्मासिस्टहरूले लाइसेन्स भाडामा लगाएर अन्यन्त्र काम गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने अभियान चलाए,’ उनले भने, ‘दर्ता प्रक्रियादेखि फार्मेसी नवीकरण गर्न आउँदा पनि वर्षमा एक पटक व्यवसायी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने नियम बनायौं ।’ यदि व्यवसायी दूरदराज वा बिरामी भएमा मात्र अर्को व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने उनले बनाए ।
उनकै नेतृत्वमा विभागले हरेक उद्योगमा काम गर्ने फार्मासिस्टको लिस्ट नै तयार पारेको छ । यस्तै अस्पतालको फार्मेसीमा काम गर्नेको पनि लिस्ट नै बनाएर रेकर्ड राखेका छन् । ‘यहाँका कतिपय ठूला अस्पतालका फार्मेसीमा काम गर्नेहरूले पनि भाडामा लाइसेन्स लगाएको पाइयो । यी सबैलाई कारवाही प्रक्रियामा ल्याएपछि भाडामा लगाउन छाडेका छन्,’ उनले भने । विभागको अनुसन्धानका क्रममा झण्डै १५० हाराहारीमा फार्मासिस्टले लाइसेन्स भाडामा लगाउने गरेको पाइएको थियो । उनीहरुलाई कारवाहीको दायारमा ल्याएपछि अहिले फर्मासिस्टहरुले भाडामा लगाउन छोडेका छन् ।
कट्टेलको नेतृत्वमा पूर्वी क्षेत्रमा औषधि व्यवसायमा रहेका विकृतीहरु केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएका छन् । उद्यपि अझै सुधार गरिनुपर्ने थुप्रै ठाउँहरु बाँकी नै छन् । प्रतिबन्धित औषधिहरू ल्याउने र प्रयोग गर्ने पनि बढेको देखिएको छ । बिना इजाजतको औषधिको चरम दूरुपयोग गर्दै लागू औषध बनाएर खाने र बिक्री वितरण गरेको पनि भेटिएको उनले सुनाए । ‘प्रतिबन्धित औषधि प्रयोग र दूरुपयोग विभागको मात्र एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन । यसमा सबैको साथ सहयोगको खाँचो रहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीसँगको सहकार्य, सरकारी वकिल, न्यायलसँगै सचेतनाको जरुरी रहेको छ ।’ प्रतिबन्धित औषधि ल्याउने एउटै व्यक्तिलाई तीन पटकसम्म विभागले मुद्दा चलाएको छ । सुनसरीमा सबैभन्दा बढी अभियोग दायर भएका छन् । दुई वर्षको अवधिमा ४५ वटा प्रतिबन्धित औषधि ल्याउने र बिक्री वितरण गर्नेलाई मुद्दा चलाएर कारवाही गरिएको उनले बताए ।
एनपीएका प्रवक्ता
नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसन (एनपीए) उनी प्रचार सचिव प्रवक्ता पनि हुन् । वि.सं. २०७३ मा एनपीएका उनी प्रवक्तामा निर्वाचित भए । एनपीएले फार्मासिस्टले भोग्नुपरेको समस्यादेखि उनीहरुको हकहितमा काम गर्दै आएको उनले सुनाए ।
राज्यले फर्मासिस्टहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने माग एनपीएले गरिरहेको छ । औषधि सेवा निर्वाध रुपमा प्रवाह गर्न सरकारको विभिन्न अंगहरु अस्पताल तथा नियमकारी निकायमा फर्मासिस्टहरुको आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्ने आवाज पनि उनीहरुले उठाइरहेका छन् ।
‘औषधि तथा विभिन्न औषधीजन्य वस्तुहरू (सर्जिकल सामाग्री, कस्मेटिक सामाग्रीहरू, आहार पूरक सामाग्रीहरू, केमिकल रिएजेन्ट आदि)को प्रभावकारी नियमनको लागि औषधी व्यवस्था विभागको दायरा सातै प्रदेशमा पु¥याउनु पर्दछ,’ उनले भने, ‘गुणस्तर नियन्त्रणको लागि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको पनि सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरी गुणस्तरीय, जनसुरक्षित र असरयुक्त औषधिको पहुँच जनतामा स्थापित गरिनुपर्दछ ।’ सातै प्रदेशमा प्रभावकारी नियमनको लागि औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला स्थापना भए मात्रै औषधिका क्षेत्रमा देखा परेको विकृति र विसंगति नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
