काठमाडौं-वीरगञ्जमा ‘स्ट्रोक मास्टर क्लास’ सम्पन्न भएको छ । नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसन, नेपाल स्ट्रोक प्रोजेक्ट र नेपाल मेडिसिटी बयोधा अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा गत शुक्रबार मास्टर क्लास सम्पन्न भएको हो ।
नेपालमा मस्तिष्कघात अर्थात स्ट्रोकको उपचार र नविनतम प्रविधिहरुका बारेमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जानकारी दिने र छलफल गर्ने उद्देश्यले उक्त क्लासको आयोजना गरिएको नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ न्यूरोलोजिष्ट डा. लेखजंग थापाले जानकारी दिए । ‘विश्वमै स्ट्रोक मानिसको मृत्यु गराउने प्राणघातक रोगको दोस्रो नम्बरमा पर्छ र नेपालमा पनि यसको अवस्था भयाभह नै छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्ट्रोकको प्राथमिक उपचारका लागि दूरदराजका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेत सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो तालिमको आयोजना गरेका हौँ ।’
डा. थापाका अनुसार एसोसिएसनले यसअघि यस्तै तालिम भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका देशका मूख्य सात सहरमा गरिसकेको छ । ‘आगामी दिनमा हामी यो तालिमलाई देशका कुना कन्दरामा रहेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्सहरुलाई समेत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेका छौँ,’ उनले भने ।
वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको मास्टर क्लासमा वरिष्ठ न्यूरोलोजिष्टहरुको उपस्थिति रहेको थियो । जसमा न्यूरोलोजिष्ट डा. लेखजंग थापा, डा. पंकज जलान, डा. अभिषेकमान श्रेष्ठ, डा. बाबुराम पोखरेल, नूमा शर्मा, डा. रचना नकर्मी, न्यूरोसर्जन डा. सफ्रोज अन्सारी, रेडियोलोजिष्ट प्रदीप कुमार शाह, फिजियोथेरापिष्ट विश्वास श्रेष्ठले आफ्नो प्रस्तुतिसहित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।
त्यस्तै, एसोसिएसनले शनिबार वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागसँगको सहकार्यमा महानगरभित्रका स्वास्थ्य इन्चार्ज र ओपीडी फोकल पर्सनलाई स्ट्रोकको उपचारपद्धत्ति सम्बन्धि तालिम दिएको थियो । जसमा ३२ वटै वडाका स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज र ओपीडी फोकल पर्सनको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसनले लामो समयदेखि नेपालमा स्ट्रोकको निदान र उपचारका लागि सक्रिय रुपमा काम गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत हप्ता प्राप्त गरेको स्ट्रोकको थ्रोम्बोलाइसिस गर्दा प्रयोग हुने औषधि निःशुल्क ल्याउनका लागि एसोसिएसनले सहयोगी संस्था अमेरिकी च्यारिटी डाइरेक्ट रिलिफसँग समन्वय गरेको थियो ।
हाल यो औषधि देशका तीनवटा सरकारी अस्पतालमा मात्र निःशुल्क वितरण हुन्छ । च्यारिटीले नेपालको मागका आधारमा पाँच वर्षसम्मका लागि यस्तो औषधि मागका आधारमा उपलब्ध गराउने गरी प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
