काठमाडौं—इजरायलले दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा जाने सहायक श्रमिक (केयरगिभर)को स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अनुमति दिएका पाँच स्वास्थ्य संस्थालाई काम गर्ने बाटो खुला भएको छ । सोमबार उच्च अदालत पाटनले इजरालयले स्याहार केन्द्रमा जाने सहायक श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि छनोट गरेका स्वास्थ्य संस्थाको पक्षमा फैसला सुनाएसँगै उक्त बाटो खुला भएको हो ।
यसअघि ती स्वास्थ्य संस्थालाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने भन्दैं दिवाकर गौतमसमेतले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा हालेका थिए । उनीहरुले उक्त निर्णय कार्यन्वयन गर्न रोक लगाउनका लागि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए । तर, सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीसद्वय लेखनाथ पौडेल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
‘नेपाल मेडिसिटी अस्पताल भैसेपाटी समेतका ४ वटा संस्थालाई उल्लेखित रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छनोट गरेको भन्ने देखिएको, नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबी भएको सम्झौता कार्यान्वयनको प्रोटोकलको दफा ७ मा रोजगारदाताले छानेको स्वास्थ्य संस्थाबाट जाँच गरिने भन्ने उल्लेख भएको र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को दफा ४५ ख मा नेपाल सरकार र गन्तव्य मुलुकबीच भएको सम्झौतामा स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएको भए सो बमोजिम हुने भन्नेसम्मका व्यवस्था र सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिबाट हेर्दा निवेदकले निवेदनमा उठाएका समग्र विषयमा अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै भएकोले हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन्,’ फैसलामा छ ।
इजरायली दूतावासले दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा जाने सहायक श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नेपाल मेडिसिटी अस्पताल भैसेपाटी, स्टार अस्पताल सानेपा, किष्टल डाइग्नोष्टिक प्रा.लि. सिनामंगल, ह्याम्स अस्पताल मण्डिखाटार र मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल स्वयम्भुलाई छनोट गरेको थियो । सोहीअनुसार १२ पुसमा वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनको फैसला
