डा. प्रकाश पौडेल काठमाडौंको कलंकीस्थित नेपाल नेशनल हस्पिटलका मेडिकल निर्देशक हुन् । मंसिरमा मेडिकल काउन्सिलको खुला तर्फको निर्वाचन हुँदैछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमनकारी निकाय भएकाले काउन्सिलको भूमिका प्रभावशाली छ । डा. पौडेलले काउन्सिलको निर्वाचनमा कार्यसमिति सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीसँग काउन्सिलको उम्मेदवारी र एजेण्डाका विषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानीः
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा किन उम्मेदवारी दिनुभएको हो ?
अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा कतिपय अवस्थामा विकृतीहरु पनि देखिएका छन् । कतिपय घटनामा चिकित्साकर्मीमाथि नचाहिदा लाञ्छना पनि लगाइएका घटनाहरु छन् । यी सबै कुराहरुलाई तथ्यसत्य छुट्याएर चिकित्सा क्षेत्रलाई अझ मर्यादित र व्यवस्थित पेशाका रुपमा अगाडि बढाउनका लागि मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
निर्वाचनका लागि तपाईंका मुख्य एजेण्डा के हुन् ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नीति नियमअन्तर्गत रहेर गर्न सकिने कामहरु स्वच्छ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नेछु । चिकित्सक साथीहरुलाई पर्ने जुनसुकै समस्या समाधानका लागि पनि अग्रसर हुनेछु । अहिले पोष्टग्राजुयट गरिसकेर व्यक्तिहरुले स्पेशलाइज्ड सेन्टरहरुमा पोष्ट ग्राजुयटको व्यवस्था जुन नेपालमा मेडिकल फेलोसीपको कुरा जुन चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट हुने कुरा त अगाडि बढेकै छ । त्यो कुरालाई अझ सशक्त ढंगले अगाडि बढाउने र नेपालमा कुनै पनि संस्था र स्पेशलाइज्ड सेन्टरमा जस्तै एउटा बाथ रोग सेन्टर छ, त्यहाँ बाथरोगको सम्पूर्ण उपचार हुन्छ भने त्यसमा नेपालमै फेलोसीप गर्ने सेन्टर बनाएर फेलोसीप डिग्री किन नदिने ? सबै केन्द्रबाट यस्तो फेलोसीप डिग्री दिने भनेको होइन्, जुन सेन्टरमा स्पेशलाइज्ड काम भइरहेको छ भने त्यस्तो सेन्टरलाई दिने भनेको हो । यसले पिजी गरेपछि फेलोसीप गर्न एक वर्षका लागि बाहिर जाने चिकित्सकहरु स्वदेशमै गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ, यसले हाम्रो सुपरस्पेशसियालिटी डिग्री पनि बढ्छ । यी कुराले अल्टिमेट फाइदा जनतालाई नै हुने हो ।
त्यसबाहेक अन्य एजेण्डा के—के छन् ?
एमबीबीएस सकेर एमडीका लागि कुरिरहेका मेडिकल अफिसर साथीहरुको ठूलो पुल भइसकेको छ । पिजीका लागि एकदमै कम सिटहरु छन् । आकांक्षीहरुको नम्बर एकदमै बढिरहेको छ । मेडिकल कलेजहरुले उत्पादन गर्ने एमबीबीएसको जनशक्ति एकदमै धेरै छ तर त्यो अनुपातमा पिजीको कोटा निकै कम छ । त्यसकारण बीचको पुल निकै ठूलो भएको छ । बीचको पुल व्यवस्थापनका लागि नेशनल बोर्ड गठन गरेर प्राइभेट संघसंस्था जहाँ धेरै बिरामीहरु हेरिन्छ, त्यहाँ पनि माष्टर्स डिग्री सुरु गर्ने कि ? अथवा एमबीबीएस सकिसकेका डा’साबहरुले स्पेशलिष्ट चिकित्सकसँग रहेर एक वा दुई वर्ष राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने उहाँलाई त्यसको डिप्लोमा डिग्रीमात्रै दिन सकियो भने पनि उहाँको योग्यता पोष्ट एमबीबीएस डिप्लो हुन्छ । यसले उहाँहरुको सेवासुविधा, अनुभवमा वृद्धि हुनुका साथै बढी मानिसहरुले पनि सेवा पाउने भए । यो दुई वटा पुलहरुलाई एड्रेस गर्न सकियो भने माष्टर्स गर्न नपाएर निराशा छाएका युवा चिकित्सकहरुमा केही उर्जा सञ्चार गर्छ । कसरी यो पुललाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि म काम गर्नेछु ।
यस्तै, माल प्रायक्टिसका कुराहरु पनि आइरहेका छन् । मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण के भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा जो दर्ता हुनुभएको छ, ती डाक्टरहरुले मात्रै डाक्टरको पदवी प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा बाहिरका युनिभर्सिटीहरुले डाक्टर भनेर डिग्री दिएर त पठाएका हुन्छन्, तर त्यो डिग्री नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रिकनाइज त हुनुप¥यो । हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा दर्ता भएर डाक्टर डिग्री प्रयोग गरिनु पनि एक प्रकारको माल प्रायक्टिस हो । अर्को, दर्तावाला चिकित्सकहरुले पनि आफ्नो बाहेक अर्को विधामा फोकस गरिदिनुभएन । यो सबै कुरालाई हामीले चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । जसले जुनमा योग्यता हासिल गरेको छ, त्यो प्राक्टिस गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक तलमाथि र वरपर प्रायक्टिस गर्ने कुरालाई निस्तेज गर्नुपर्छ । मेडिकल काउन्सिलमा रहेर हामीले सहीलाई सही र गतललाई गलतका रुपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । डाक्टर पूर्णरुपमा आफ्नो नैतिकतामा बसेर काम गरेको छ भने मेडिकल काउन्सिलले उसलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, कसैले गलत प्रायक्टिस गरेको छ भने उसलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
केही वर्षयता नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिका फेरिएको छ । स्वास्थ्य व्यवसाय र पेशागत नियमनतर्फ केन्द्रीत भएको छ । त्यसमा पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन भनिन्छ नि ? के कामहरु गर्न बाँकी छ ?
काउन्सिलमा धेरै फाइलहरु थाँती रहेको भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यस्ता फाइलहरुलाई आवश्यक सत्यतथ्य छानविन गरेर चाँडो किनारा लगाउनुपर्छ । फाइलहरु पेन्डिङ राखिरहनु हुँदैन । चिकित्सकबाट गल्ती भएका केसहरुमा त्योअनुसार दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले त चिकित्सकलाई अनावश्यक दुःख दिने काम पनि भइरहेका छन्, त्यस्तो छ भने पनि टुंग्याउनुपर्छ । डाक्टरले लापरवाही ग¥यो भनेर भिडले होइन्, आधिकारिक निकायले पुष्टि गर्नुपर्छ । त्यो निर्णय फटाफट आउनुपर्छ । यस्ता कुराहरु समयमै टुंग्याउने वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ ।
चिकित्सकले लापरवाही ग¥यो कि गरेन भन्ने कुरा भिडले निर्णय गर्ने होइन्, त्यसको निर्णय स्वतन्त्र गर्भनिङ वडीका रुपमा रहेको मेडिकल काउन्सिलले गर्नुपर्छ । ‘जेल विद आउट’ बेलको कुरालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, गल्तीको निक्र्यौल नभएर चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने, हस्पिटल तोडफोड गर्ने यो वातावरणलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । चिकित्सकले बिरामीलाई सहज वातावरणमा हेर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा केही त्रुटि भएको भए, त्यसलाई पनि काउन्सिलले सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
चिकित्सकहरुको श्रमशोषणको कुरा पनि चर्को रुपमा उठ्छ नि ? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ होला ?
यो मेडिकल काउन्सिलको दायराभित्र त पर्दैन् । तर, यथार्थ के हो भने अहिले नेपालमा चिकित्सकको तलब एकदमै न्यून छ । त्यसका लागि जुनसुकै फोरममा गएर पहल म हरहमेशा गरी नै रहेको छु, गर्नेछु ।
अहिले मोफसल त परैको कुरा काठमाडौंमा पनि काउन्सिलको नियमन प्रभाकारी देखिदैन् । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ?
कतिपय अवस्थामा मैले सुनिरहेको छु, काउन्सिलको फूलहाउस बैठक समेत बस्न सकिरहेको छैन । कतिपय निर्णय भएका कुराहरु समेत कार्यन्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । पहिलो कुरा काउन्सिलसँग जे छ, त्यो सही तरिकाले परिचालन हुनुपर्छ । फूलहाउस बैठक बसेर तोकिएको काम गर्न सकिएमा यस्ता समस्या समाधान हुन्छन् जस्तो लाग्छ । मोफसलमा पहुँच पुग्न सकेको छैन भने अझै प्रदेशस्तरमा सोचमा जाने हो कि ? सबै कुरा विकेन्द्रीत भइसकेको अवस्थामा गभर्निङ बडी काठमाडौंमा मात्रै बसेर जुम्लाको डा’साब सधैं काठमाडौं आएर धाउन गाह्रो छ । काउन्सिलको झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुपर्छ । सबै कुरा डिजिटल बनाएर लैजानुपर्छ ।
सीपीडी र पुनः लाइसेन्सको बहस पनि चलिरहेको छ नि ?
पुनः लाइसेन्सभन्दा पनि सीपीडीको कुरा कसरी लैजाने भन्नेमा सोच्नुपर्छ । पुनः जाँच नै लिने भन्ने कुरा होइन्, तर कसरी चिकित्सकलाई केही न केही अपडेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारिक हुन्छ । कतिपय एमबीबीएस हुँदा पढेका कुरा पछि परिवर्तन भइसक्छन् । त्यसकारण म अपडेटेड हुनुपर्छ, त्यसका लागि दायरा तोकेर काम गर्नुपर्छ ।
लाइसेन्स परीक्षाको केन्द्रहरु विस्तारको कुरा पनि छ नि ?
परीक्षा केन्द्रमात्रै होइन्, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनकै कुरा गरौं । हामीले अनलाइन निर्वाचनको कुरा गरेका थियौं । तर, त्यो हुन सकेन् । लाइसेन्स परीक्षा दिनकै लागि काठमाडौं आउनुपर्ने कुरा अहिलेको युगमा व्यवहारिक छैन । अनलाइनमार्फत परीक्षा गर्ने र त्यसको मापदण्ड कसरी तयार गर्नुपर्छ भनेर तयारी गर्नुपर्छ । मैले टेलिमेडिसिनमा पनि काम गरिरहेकाले मेरो यो पनि एजेण्डा छ । यसका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको डिजिटल प्लेटफर्म राम्रो बनाउनुपर्छ ।
अन्तमा, मतदान गर्न तम्तयार रहेका चिकित्सकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मेरो निर्वाचनको स्लोगन पनि ‘लेट्स मेडिकल फर्टानिटी ग्रेटर’ भन्ने रहेको छ । यो क्षेत्रलाई अझ महान बनाउन आवश्यक छ । चिकित्सकमाझ झगडा र विवादका माहौल छन् । यस्ता कुरालाई कम गर्दै लैजानुपर्छ । यो सबै कुरा मेडिकल अफिसरमा माष्टर्स गर्न नपाउँदाको निराशा छ, कतिपय अवस्थामा पोष्ट ग्राजुयट गरेर आइसकेका डाक्टरहरु सिनियर मेडिकल अफिसरमा न्यूनतम स्केलमा काम गर्नु परेको कुराहरु छन्, यी कुराहरुलाई एड्रेस गर्नुपर्छ । चीनबाट एमबीबीएस पढेर इन्टर्न नसकिदैं फर्किएको पपुलेसनको पनि समस्या छ । यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि सक्रिय भएर लाग्छु । युवाहरु डिमोटिभेट भए भने देशको स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन्, त्यसैले उहाँहरुलाई मोटिभेट गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
