धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विस्तारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ । अस्पतालमा आउने बिरामीहरुको चापलाई मध्यनजर गर्दै छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन उक्त मापदण्ड ल्याउन थालिएको हो ।
‘विस्तारित स्वास्थ्य सेवा संचालन तथा अनुगमन सम्बन्धि मापदण्ड—२०७६’ नाम दिएर ल्याउन लागिएको उक्त मापदण्डअनुसार अब हरेक अस्पतालहरुले कार्यालयको नियमित समय ‘९ देखि ३’ भन्दा अतिरिक्त समयमा पनि अस्पतालमै सेवा दिनु पर्नेछ । मन्त्रालयले चिकित्सकलगायत अन्य कर्मचारीहरुलाई थप प्रोत्साहन गर्न कार्यदक्षता अभिवृद्धि अवसर प्रदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच बनाउन मापदण्ड नै बनाएको हो ।
अहिले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरु कार्यालय समयमा मात्र अस्पतालमा बस्ने र अतिरिक्त समयमा निजी क्लिनिकहरुमा काम गर्ने गरेकोले सेवाग्राहीहरुले निकै सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । त्यसमाथि कतिपय चिकित्सकहरुत कार्यालय समयमा समेत निजी क्लिनिकहरुमा जाने गरेकाले घण्टौ कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेहो छ, जसले गर्दा टाढा—टाढाका बिरामीले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ नै थप आर्थिक ब्ययभार समेत बढ्ने गरेको छ ।
अब यो मापदण्ड लागु भएमा कार्यरत सबै चिकित्सक एवं कर्मचारीहरुले अस्पतालमै अतिरिक्त सेवा दिनुपर्नेछ । यद्यपि निजी अस्पताल एवं क्लिनिकहरुमा डाक्टर शुल्क भन्दै लिने गरेको चर्को शुल्क अब भने सेवाग्राहीहरुले अस्पतालमै केही कम मुल्यमा बुझाउनुपर्नेछ । जसका लागि सेवा प्रारम्भ भएको एक वर्षसम्म ३ सय रुपैयाँ ओपीडी शुल्क मापदण्डमै व्यवस्था गरिएको छ ।
अस्पताल ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष संयोजक रहने यो विस्तारित स्वास्थ सेवा संचालन तथा अनुगमन समितिको सदस्यमा अस्पताल प्रमुख, अस्पतालका विभागीय प्रमुखहरु, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, अस्पताल व्यवस्थापन समितिले मनोनयन गरेको एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य रहने छन् भने प्रशासन शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने छन् ।
‘चिकित्सकहरु अस्पतालमा समय नदिने गरेको र सर्वसाधारणहरु महंगो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल एबं क्लिनिकहरु धाउन बाध्य भएको भन्ने जनगुनासो बढन थालेपछि यो ब्यवस्था लागु गर्न लागिएको हो,’ सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले भने, ‘त्यसकारण चिकित्सक एवं सरोकारवाला सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । अब सर्वणसाधारणले चिकित्सक खोज्दै निजी अस्पताल एवं क्लिनिक धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनेछ ।’
यो सेवा पूर्ण तरिकाले रुपमा लागु भएमा सेवाग्राहीहरुले सरकारी अस्पतालमै आफू अनुकूल समयमै प्रभावकारी विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने र निजी क्लिनिक तथा अस्पतालहरुमा अनावश्यक चर्को शुल्कमा सेवा लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास मन्त्रालयका चिकित्सा माहाशाखा प्रमुख डा. चेतराज जोशीले व्यक्त गरे । उनले सरकारी अस्पतालको आम्दानी एवं क्षमतामा सुधार आउने दावी समेत गरे । तथापि सर्वसुलभ सेवा प्रवाह र सहज पहुँचका लागि यो मापदण्ड आवश्यकताअनुसार थप नीतिगत ब्यवस्था गर्दै सशोधन गर्न सकिने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विस्तारित सेवा सञ्चालन तथा अनुगमन सम्बन्धि मापदण्ड-२०७६
