धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा ‘मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । चालु वर्षमा नमुनाका रुपमा यो कार्यक्रम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न लगिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयलाई परिपत्र गरेर कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रियामा गएको मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. चेतराज जोशीले बताए । स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगेर आफ्नो स्वास्थ्योपचार गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नगारिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन लागेको हो ।
‘ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उनीहरुकै घरदैलोमा पुगेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ,’ डा. जोशीले भने, ‘टाउको दुख्ने, रक्तचापजस्ता समस्याबाट पीडितको उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।’
यसका लागि सबै जिल्लामा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यकर्मीको भर्ना प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको बताइएको छ ।
यस वर्ष नमुनाका रुपमा सञ्चालन हुन लागेको यो कार्यक्रमको प्रभाव सकारात्मक देखिएमा अर्को वर्ष वृहत रुपमा गर्ने योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ ।
यसका लागि चालु वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसंख्याका आधारमा छनोट भएका २९ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो ।
तराईको हकमा कैलाली जिल्लाको धनगढी उप—महानगरपालिका सहित टीकापुर, लम्की चुहा र गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्तनगर, कृष्णपुर, वेदकोट र पुनर्वास नगरपालिका यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोटमा परेका छन् ।
पहाडका सात जिल्लाको हकमा भने विभिन्न २१ वटा स्थानीय तह छनोट गरिएको छ । यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छनोटमा नपरेका अन्य स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गर्न लागिएको छ ।
यसबाहेक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको उपयोग गराउनका लागि सुदूरपश्चिम आरोग्य कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । यसका लागि चालु वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत योग, ध्यान, जीवनशैली, परामर्शजस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधि गर्न लागिएको छ । नेपालको संविधानको भाग ३ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ मा नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्योपचारका लागि अस्पतालसम्म पहुँच पु¥याउनका लागि रहेका अवरोध हटाउन आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
