काठमाडौं—त्रिवि शिक्षण अस्पतालले गरिब भन्दैं इमर्जेन्सीमा पुगेका विरामीलाई निकालेको प्रकरण संसदमा पुगेको छ । बिहीबार संसद बैठकमा बोल्दै नेकपाकी सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले शिक्षण अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा पुगेका विरामीको निःशुल्क उपचारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
‘नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धि हक प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन् भन्ने लेखिएको छ,’ सांसद लक्ष्मीले भनिन्, ‘तर, प्रसंग त्रिवि शिक्षण अस्पतालको हो, सभामुख महोदय एउटा विरामी टिचिङ अस्पतालको इमर्जेन्सीमा भर्ना हुन्छ तर उसको खल्तीमा पैसा छ कि छैन हेरिन्छ । यदि त्यो सँग पैसा छैन्, भने उसको उपचार हुँदैन् । त्यसैले सिधैं संविधानको धारा ३५ को उल्लंघन भएको म महसुस गर्दछु ।’
उनले शिक्षण अस्पतालबाट सर्वसाधारण र गरिब ब्यक्ति उपचार पाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘यो मानौं, प्राइभेट कम्पनी होजस्तै ब्यवहार गरेको हामीले अनुभूति गरेका छौं,’ उनले थपिन्, ‘यो हस्पिटलबाट जसरी वीर हस्पिटलमा रिफर गर्ने काम गरिन्छ या ट्रमा सेन्टरमा रिफर गर्ने गरिन्छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । र, यो हस्पिटलबाट सर्वसाधारण र गरिब ब्यक्तिले उपचार गर्न पाउनुपर्ने भन्ने सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
यसअघि दुई दिनअघि हेल्थ आवाजडटकमले गोकर्णेश्वरमा पेटमा छुरी रोपिएपछि शिक्षण अस्पतालको इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका शिवराम परियारलाई अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीबाट भएको ब्यवहारबारे रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । क्रिटिकल अवस्था रहेका विरामी शिवरामलाई शिक्षणबाट पैसा नभएको भन्दैं वीर अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो । सोही रिपोर्टपछि सांसद लक्ष्मी चौधरी उक्त विषय गम्भीर भएको भन्दैं संसदको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
