काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अघिल्ला वर्षमा धेरैै विवादमा आएको सामुदायिक अस्पताल तथा गैर सरकारी संस्थाहरुलाई बाँडिने गरेको अनुदान यस वर्ष कार्यक्रमकाे नाम परीवर्तन गरेर पुनः बाड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
मापदण्ड बिना राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाँडिने गरेको त्यस्तो अनुदान आलोचित र विवादित भएपछि सरकारले गत वर्षको बजेटबाट कटौती गरेको थियो । एक वर्ष रोकिएको सो बजेट यसअघिका उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको विशेष पहलमा ०७६/०७७ को बजेटमै समावेस गराएका थिए ।
यसअघि सामुदायिक अस्पताललाई दिइने अनुदान शीर्षकमा बजेट निकासा हुँदै आएको थियो । सो शीर्षकबाट आएको बजेट बदनाम भै बन्द भएपछि पूर्व मन्त्री यादवले बजेट शीर्षकको नाम परिवर्तन गराई स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम नाम दिएर १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गराएका थिए ।
अघिल्ला वर्षहरु संघ संस्थालाई जथाभावी रुपमा बाँडिएको करोडौ रकम वेरुजु फस्र्यौट गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई गाह्रो परिरहेको छ । मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीकाअनुसार त्यसरी पहुँचका आधारमा अनुदान लैजाने संघ संस्थाको बेरुजु एक अर्बभन्दा पनि बढी रहेको छ । पुरानै अनुदानको वेरुजु फस्र्यौट गर्न नसकिरहेको वेला सोही प्रकृतिको अनुदान बाँड्ने गरी मन्त्रालयले निर्देशिका तयारी गरिरहेको छ ।
पूर्वमन्त्री यादवको पालमा नै सो रकम बाँड्नका लागि निर्देशिका बनाउन सुरु भएको थियो । निर्देशिका तयार नभएका कारण उनले सो कार्यक्रमअन्तर्गतको अनुदान भने बाँड्न पाएनन् । यादव हुँदाकै बखत निर्देशिकाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
हाले सो निर्देशिका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल कहाँ पुगेको छ । मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले तयार गरेको सो निर्देशिका मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराई मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारीमा पुगेको हो ।
आर्थीक वर्ष २०७६/०७७ मा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट छुटेका कार्यक्रम समावेस गरी संघ संस्थासँगको समन्वयमा कार्यक्रम गर्ने गरी १ ब बजेट छुट्याइएको र सो रकम खर्च गर्न छुट्टै निर्देशिका तय गर्नुपर्ने उल्लेख भए बमोजिम तयार गरिएको नीति , योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाले बताए ।
यसअघि पहुँचका आधारमा अनुदान बाँडिने हुँदा के मा कसरी खर्च भयो भन्ने हिसाब किताव नआएका कारण अहिले निर्देशिका बनाएर मात्र अनुदान दिने तयारी रहेको देवकोटाले बताए । ‘यसअघि किन लाने भनेर मात्र सम्झौता हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब लगेर के मा खर्च गर्ने हो भन्ने पनि सोधिन्छ ।’
मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिका जस्ताको तस्तै मन्त्रिपरिषदबाट पास भएमा पहिलेको जस्तो सिधा अनुदान वितरण गर्ने अवस्था रोक लगाई दुई पक्षीय सहभागितामा मात्र अनुदान उपलब्ध हुने उनले दावी गरे । ‘पहिले अनुदान पाउने संस्थाले सिधै पाउथे,’ डा. देवकोटाले भने ‘अब अनुदान लैजाने संस्थाको पनि आर्थिक सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ ।’
निर्देशिका तयारै नगरी सेनालाई ७० लाख
रातो कितावमा नै स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रमअन्र्तगतको १ अर्ब बजेट खर्च गर्न निर्देशिका बनाइ सोअनुसार खर्च गर्ने उल्लेख छ । सो पैसा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा विभिन्न संघ संस्थासँग स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
तर पूर्वमन्त्री यादवको ठाडो निर्देशनमा निर्देशिका नै तय नगरी सोही शीर्षकबाट नेपाली सेनालाइ ७० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सेनाले मन्त्रालयबाट पाएको अनुदान खर्च गरी २७ मंसिरदेखि एक साता महोत्तरीमा नेपाली सेनाले स्वास्थ्य शिविर संचालन गरेको थियो ।
सो शिविरमा १ सय ६५ जना सैनिक स्वास्थ्यकर्मीको सहभागिता रहेको थियो । मन्त्रालय मन्त्रालय बीचको समन्वयमा सो शिविर संचालन भएको हुँदा निर्देशिका आवश्यक नरहेको डा. देवकोटा बताउँछन् । ‘यो मन्त्रालय मन्त्रालय बीचको सहमतिमा भएको कार्यक्रम हो्,’ उनले भने ‘यसका लागि निर्देशिका आवश्यक हुँदैन, पछि बजेट शीर्षक परिर्वतन पनि हुन सक्छ ।’
