काठमाडाैं–संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयकमा स्वास्थ्यतर्फका विषयमा राज्य व्यवस्था समितिले बिहिवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सचिव खगराज बराल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ ।
मन्त्री ढकालले छलफलमा देशका सम्पूर्ण कर्मचारीमध्ये ३३ प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारी रहेको हुँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले यसअघि समायोजन प्रक्रियामा सबै कर्मचारीलाई एकै प्रकारले गर्ने हुँदा स्वास्थ्यको समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । ‘स्वास्थ्यअन्र्तगत जनशक्ति पनि ठूलो छ र त्यहाँ जटिल पनि छ,’ उनको भनाइ उद्धत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘यसलाई समग्र कर्मचारीसँग गोलमोटल रुपमा राख्यो भने झनै समस्या आउँछ ।’
समितिसँगको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट कर्मचारी धेरै भएको हुँदा अहिले भइरहेको १२ औं तहका तीन वटा दरबन्दीलाई बढाउनुपर्ने, प्रदेशमा स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीलाई पनि सचिव हुने बाटो खोलिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । त्यसैगरी मन्त्रालयमा रहेका १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ पदलाई विशेष सचिव भनी नाम पद दिइनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
त्यसैगरी एचए, अनमी, अहेव, ल्याब, नर्सिङलगायतका स्वास्थ्यकर्मीको तह शिक्षकको जस्तै प्रथम, द्धितीय र तृतीय श्रेणी विभाजन गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका विषयमा सुझाव दिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा सचिव हुने व्यवस्था, १२ औं तहलाई विशेष सचिवको नाम पद, स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको कार्यविधी र पर्फमेन्सका आधारमा श्रेणी विभाजन हुनुपर्ने सुझाव पेश भएका छन् ।’
छलफलमा सांसद प्रेम सुवालले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रका कर्मचारीको मनोबल बढ्ने गरी ऐन आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसैगरी, अर्का सांसद नवराज सिलवालले ठूलो संख्यामा रहेको कर्मचारीहरुलाई आधार मानेर प्रदेश र केन्द्रीय तहमा सचिवको कोटा छुट्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
