काठमाडौं—दुई स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुदानका रुपमा लगेको १ करोड ३५ लाख रुपैयाँको हिसाब देखाएका छै्रनन । वि.सं. २०७३/०७४ मा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बाँकेको नेपाल क्यान्सर अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उक्त रकम लगेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ८५ लाख रुपैयाँ र बाँकेको नेपाल क्यान्सर अस्पतालले ५० लाख रुपैयाँ लगेका थिए । दुवै संस्थाले तीन वर्षसम्म कुनै पनि काम नगरेको पाइएको हो ।
मन्त्रालयका लेखा प्रमुख मुक्तिराम न्यौपानेका अनुसार दुवै संस्थाले एकमुष्ठ रुपमा रकम लगेका थिए । मन्त्रालयले खर्चको विवरण दिनहुँ फोन र पत्र पठाएर पनि मागिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म दुवै स्वास्थ्य संस्थालले उक्त रकमको खर्च विवरण मन्त्रालयमा बुझाएका छैनन् ।
कालो सूचीमा राख्नेदेखि संस्थाबाटै भपाई गर्नेसम्मको तयारी
मन्त्रालयको आग्रह अटेर गरी अनुदानको खर्च नदेखाएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुवै संस्थालाई कारबाही तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले कामको प्रभावकारिता हेरेर किस्ताबन्दीका आधारमा रकम दिनुपर्ने हो । तर, दुवै संस्थाले सुरुमै एकमुष्ठ लगेका छन् । त्यो रकम खर्च कसरी भएको छ अहिलेसम्म देखाइएको छैन् ।
सो रकमको लेखा परीक्षणसमेत हुन सकेको छैन् । तीन वर्षदेखि ठूलो रकम बेरुजु देखिएपछि मन्त्रालय समस्या परेको छ ।
यस्तो छ महालेकोको प्रारम्भिक प्रतिवेदन
झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काठमाडौंलाई एन्टी स्नेक भेनम तयार गर्ने सम्बन्धमा डिसिआर तयार गर्न ८५ लाख एकमुष्ठ उपलब्ध गराएकोमा अनुदानको सम्झौता बमोजिम डिपिआर तयार गरेको सम्बन्धमा प्रगति प्रतिवेदन तथा वित्तिय प्रतिवेदन हाल सम्म पनि पेश गरेको छैन । पटक—पटक ताकेता गर्दा पनि प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउँदा उक्त रकम दुरुपयोग गरेको आशंका बढेको छ ।
त्यस्तै नेपाल क्यान्सर अस्पताल बाँकेलाई सेवा विस्तार गर्न वि.सं. २०७३ सालमा ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । सो अनुदानको प्रगति प्रतिवेदन हालसम्म पनि बुझाएको छैन । सम्झौता अनुसार आथिक वर्ष २०७४ सालसम्म सेवा विस्तारमा खर्च हुनुपर्नेमा नभएपछि सो रकम फिर्ता गराउनुपर्ने थियो । तर, तीन वर्ष बितिसम्दा समेत खर्चको विवरण आउन सकेको छैन ।
