धनगढी-८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपनि सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य निर्देशनालयले हस्तान्तरणको तयारी थालेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयले पुस १५ गते ८८ वटै मेसिन हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टमार्फत ८८ वटा पालिकाहरुका लागि खरिद गरिएको अल्ट्रासाउण्ड मेसिन ९ वटै जिल्ला सदरमुकाममा रहेका स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ।
कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालिका, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, डोटीको दीपायल सिलगढी नगरपालिका, अछामको मंगलसेन नगरपालिका, बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका, बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका, डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका, बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका र दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकालाई मेसिन हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वास्थ्य निर्देशनालयले पत्र समेत पठाइसकेको छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले खरिद गरिएका उपकरण हस्तान्तरणको तयारी भएको बताए । मापदण्डअनुसार नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेकोले कुनै समस्या नरहेको उनको दावी थियो।
तर, खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै कात्तिक २७ गते अख्तियार र कात्तिक २६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा उजुरी परेपनि सुनुवाई भएको छैन्। अख्तियारले उजुरीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म सोमाथि अनुसन्धान नै नभएको देखिएको छ।
यद्यपी सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई खरिद प्रक्रियामा देखिएको विवादबारे स्पष्टीकरण मागेको दावी गरेको छ। उजुरीमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बनाएको खरिद समितिमा सम्बन्धित फाँटको कर्मचारी नराखेको, खरिद समितिले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट हेरी खरिद गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा सो समेत नगरी सोझै अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेकोले छानबिन गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याएर सरकारी सम्पति तथा रकमको दुरुपयोग रोक्न समेत माग गरिएको थियो।
अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिदको मुद्धा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि पुगेको थियो। लेखा समितिले तत्कालका लागि हस्तान्तरणको प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएपनि हस्तान्तरणको तयारी भएको हो। लेखा समितिकी सभापति प्रदेश सभा सदस्य नन्दा बमले खरिद प्रक्रियाका कागजात नियन्त्रणमा लिएको बताउँदै छानविन जारी रहेको बताइन् । उनले मेसिन हस्तान्तरण भएपनि खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान जारी रहने बताइन्।
झण्डै १२ करोडमा ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड उपकरण खरिद भएकोमा प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले उपकरण खरिद भइसकेपछि थप डेढ करोड भ्याट रकम माग गरेको थियो । भ्याट रकम थपिदिन सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्लाई गरेको मागअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गरिदिएको थियो। कात्तिक २० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको सो प्रस्ताव पारित गरी रकम दिने बाटो खोलिदिएको थियो ।
