विराटनगर—पशुपंक्षी औषधी व्यवसायीहरूले छुट्टै औषधी ऐन ल्याउन राज्यसँग माग राखेका छन् । नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघको १२ औं केन्द्रीय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा विराटनगरमा बिहीबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले यस्तो माग राखेका हुन् ।
व्यवसायीले १२ औं अधिवेशनबाट पशुपंक्षी औषधी ऐन छुट्टै ल्याउनका लागि दबाब सिर्जना गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरिने पनि बताए । देशभरमा चार हजार संख्यामा रहेका पशुपंक्षी औषधी व्यवसायीमध्ये तीन हजार मात्रै संघमा दर्ता रहेका छन् । यी फर्ममा ढेड लाखले रोजगारीको अवसर पाउँदै आएका छन् । विराटनगरमा शुक्रबार र शनिबार हुने केन्द्रीय महाधिवेसनमा देशभरका व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् ।
प्रतिनिधीहरू आउने क्रम जारी रहेको छ । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनमा पशुपंक्षी स्वास्थ्यका लागि प्रयोगमा ल्याइने औषधी खरिद प्रक्रियामा कानुनी झन्झट रहेको बताए ।
अधिवेशनमा पशुपंक्षी औषधी खरिद ऐन छुट्टै ल्याउनका लागि सरकारसँग आग्रह गरिने एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखिएको नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघका महासचिव यज्ञराज ढकालले बताए ।
‘औषधी ऐन—२०३५ का आधारमा अहिले पशुपंक्षीलाई प्रयोग गरिने औषधी ल्याउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मानव स्वास्थ्यमा प्रयोग गरिने औषधी ऐनमा आधारित रहेर पशुपंक्षीको औषधी खरिद गर्नुपर्ने प्रक्रियाले पशु स्वास्थ्यको आवश्यकता पूर्तिमा समस्या रहेको छ ।’
आकस्मिक औषधी खरिदका अस्पतालको प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने प्रावधान रहेकोले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने संघका निर्वतमान अध्यक्ष हेमराज बडालले बताए । ‘मानव स्वास्थ्यमा महामारीको रुप लिएर कुनै नयाँ औषधी खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा वा आवश्यकीय देखिएको खण्डमा सरकारी अस्पतालको सिफारिसलाई आधार बनाएर आकस्मिक औषधी खरिद गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका आधारमा पशुपंक्षिका लागि आवश्यक औषधी खरिद गर्नुपर्ने भएकोले तोकिएको अस्पतालको सिफारिस लिनसक्ने अवस्था छैन । अब पशुपंक्षी औषधी ऐन राज्यले छुट्टै बनाउन आवश्यक भएको छ ।’
पशुपंक्षी औषधी व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता गर्न समेत धेरै निकायसँग स्वीकृति लिनुपर्ने नियम रहेको छ । औषधी सम्बन्धि दर्ता स्वीकृती स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत, औषधी बिक्री सम्बन्धि स्वीकृति कृषि मन्त्रालय र पुशपंक्षी आहारको पशु स्वास्थ्य विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
