धनगढी—कैलालीको धनगढीमा निर्माणाधीन क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयको कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अन्योलमा परेको छ । २०७४ साल पुस १३ गते सम्झौता भएको ५० शैय्याको क्षेत्रीय आयुर्वेद औषधालयको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।
तर, त्यसका लागि सुरुमा अघि सारिए अनुरूपको योजनामा कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) केन्द्रले गर्ने की प्रदेशले भन्ने अन्योल भएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुर्वेदका क्षेत्रमा अहिले १ शैय्याको अस्पताल समेत छैन । त्यसैलाई मध्यनजर राख्दैं केन्द्रको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत २०७४ सालबाट धनगढीको राजपुरमा ५० शैय्याको आयुर्वेद चिकित्सालय बनाउने भन्दै बजेट बिनियोजन गरेपछि अहिले काम अघि बढेको छ ।
तर, त्यसको ओएनएम भने प्रदेशले गर्ने वा केन्द्र कसले भनेर अन्योल भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. चेतराज जोशीले बताए । ‘ओएनएम सर्भे गर्न समस्या छैन’, उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले गर्न नसकेपनि हामी सर्भे गरेर रिपोर्ट पठाई दिन्छौं ।’
प्रदेश सरकारले आयुर्वेद सम्बन्धी ऐन समेत तर्जुमा गरिसकेको छ । तर, निर्माणाधीन चिकित्सालयमा आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा अघि बढाउन प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाउने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको जोशीको भनाइ छ । ५० शैय्याको आयुर्वेद चिकित्सालयमा रहने कर्मचारीको व्यवस्थापन भने केन्द्रले गर्ने भनेर प्रदेश सरकारपछि हटेको छ ।
यस क्षेत्रका आयुर्वेद व्यवसायी तथा सरोकारवालाले भने आयुर्वेदका क्षेत्रमा प्रदेशका लागि अवसरका रूपमा आएको चिकित्सालयको अगुवाई प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले निर्माणाधीन चिकित्सालयलाई अघि बढाउन समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष जयराज भट्टको भनाइँ छ ।
निर्माणाधीन आयुर्वेद चिकित्सालयको भौतिक प्रगति कामको गतिले सम्झौता अवधिभन्दा अगावै सम्पन्न हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय धनगढीका इन्जिनियर झंकर थापाले बताए ।
१६ करोड ३६ लाख लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयुर्वेद चिकित्सालयको सम्पन्न सम्झौता अवधि २०७७ सालको असार १२ गते राखिएको छ ।
भौतिक संरचना सम्पन्न भन्दा पनि त्यसको सञ्चालन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नुपर्ने यस क्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ । त्यसैले उक्त चिकित्सालयलाई कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको टुंगोमा पु¥याउन माग गरिएको छ ।
