बुटवल— प्रदेश ५ कै ठूलो अस्पतालका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर व्यवसायीहरुले आफूहरु अन्यायमा परेको बताएका छन् । उनीहरुले बुधवार पत्रकार सम्मेलन नै गरी करार सम्झौता अनुरुप आफूहरुले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग राखे ।
वि. सं. २०७५ साल फागुनमा पाँच वर्षका लागि सटरहरुको टेन्डरमार्फत भाडामा दिएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि प्रदेश सरकारले सूचना प्रकाशित गरी सटर खाली गर्न भनेपछि व्यवसायिहरु अन्याय भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । व्यवसायीहरुले सम्झौता अनुरुप पाँच वर्ष व्यवसाय निर्वाध रुपमा संचालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
‘हामी मर्कामा परेका छौं । स–सानो पूँजीले व्यवसाय संचालन गरेकाहरु सडकमा आउने अवस्था छ । राज्य सबैको अभिभावक हो त्यसको लागि राज्यले व्यवसायीका कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्छ,’ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सटर व्यवसायि संघका उपाध्यक्ष ज्ञान प्रसाद पौडेलले भने, ‘हामी विकास विरोधी होइन्, हाम्रा लागि उचित विकल्प दिनु प¥यो ।’
व्यवसायीहरुलाई राज्यले स्थापित गर्ने गरी नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका कोषध्यक्ष विमल राज भट्टराई बताउँछन् । ‘व्यवसायिहरुलाई विस्तापित गर्ने गरी होइन्, उनीहरुको उचित व्यवस्थापनसहित अघि बढ्नु पर्छ,’ उनले भने ।
सटर व्यवसायीहरुले राज्यले निर्माण गरेको नीति अनुरुप चल्नुपर्ने र विकासमा सहयोग गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ । कुनै स्थान विशेषलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको हवका रुपमा परिणत गर्न सक्ने विकल्पका बारेमा विचार गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिन थालिएको छ । संघर्षमा रहेका व्यवसायीहरुसँग कानुनी परिपक्वता समेत नदेखिएको बताइन्छ । ‘उहाँहरुमा कानूनी परिपक्वता देखिएन । राज्यलाई आवश्यक परेको बखत अधिग्रहण गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ,’ घरवहाल सरोकार संघका अध्यक्ष शंकर गौतम भन्छन्, ‘अहिले पनि तपाईहरु कानुनी रुपमा पक्का हुनुहुन्न् ।’ राज्य पक्षले व्यवहारिक पक्षलाई समेत विचार पु¥याउनुपर्ने रुपन्देही व्यापार संघका उपाध्यक्ष प्रकाश ढकाल बताउँछन् ।
अस्पताल परिसरमा रहेका ७३ सटरहरुमा हाल करिव ६३ करोडको लगानी भइसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ती सटरहरुमा रहेका व्यवसायीमा करिब ११ सयको हाराहारीमा रोजगारीसमेत पाएको उनीहरुको दावी छ ।
प्रदेश सरकारले सटर खाली गर्न भनेपछि व्यवसायीहरुले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्धा समेत दायर गरेका छन् । त्यसको पेशी भने मंसिर ६ गतेका लागि तोकिएको छ । गत साउन २३ गते समाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालको सटरमा टेन्डर गरेर बसेका व्यवासायीहरुलाई सटर खाली गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
यसअघि अस्पतालको सटरमा विभिन्न व्यवसाय संचालन गर्दै आएका ५१ जना व्यवसायीले प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । गत कार्तिक १८ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । सटर हटाएर आकर्षक पर्खाल बनाउने र विशिष्टीकृत सेवासहितको अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदैं आएको छ । ७३ वटा सटरबाट अस्पताललाई वार्षिक करिब नौ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुँदै आएको थियो ।
