काठमाडौं—निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले पिजी विदार्थीहरुलाई सरकारी आठौं तह सरहको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय आगामी शैक्षिक सत्रबाट मात्रै लागु गने जनाएको छ । बुधबार निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले पिजीका विद्यार्थीलाई सरकारी आठौं तहसरह निर्वाह भत्ता दिने भनेर गरेको निर्णय भूतप्रभावी नहुने बताएका हुन् ।
‘आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह (४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भएको भनेर आएको कुरा पनि कुनै पनि निर्णय भूतप्रभावी नहुने हुँदा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उक्त नियम लागु हुने हाम्रो बुझाइ थियो तर हाल आएर कतिपय सदस्यज्यूहरुले अहिले पढिरहेका पिजीका विद्यार्थीका हकमा पनि लागु हुनुपर्ने कुरा उठाउनुभएको देखिन्छ तर हामीले त्यतिबेला नै आपत्ति जनाएका हौं,’ विज्ञप्तीमा छ । निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले सरकारी आठौं तहसरहको निर्वाह भत्ता आगामी शैक्षिक सत्रबाट मात्र लागु गर्ने जनाएका छन् ।
यस्तै, निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले स्नातक (युजी)को सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकन र स्नातकोत्तर (पिजी)को निर्वाह भत्ताको विषयलाई मिक्स गरेर नहेरेको जनाएका छन् । ‘यी फरक विषय हुन तर पिजीको स्टाइपेन्ड बढाउने निर्णय भइरहँदा युजीको सिट र शुल्क समेत समायानुकूल हुने कुरा उठेको हो,’ एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की र उपाध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठको उपस्थितीमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बाँडिएको विज्ञप्तीमा छ । यसबारेमा अध्ययन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको ३ बैशाखमा बसेको १८ औं पूर्ण बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी सचिव दीपक काफ्लेको नेतृत्वमा ११ सदस्सीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
सरकारले सिट र शुल्कका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेपछि पिजीको स्टाइपेन्डमा लागु गर्ने शर्तमा सरकारले निजी मेडिकल कलेजको एमबीबीएसको सिट र शुल्क बढाइदिन खोजेको आरोप लागेको छ । सरोकारवालाहरुले सरकारको उक्त कदमले एमबीबीएस गुणस्तरमा असर पर्ने भन्दैं प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
उक्त बहसलाई स्पष्ट पार्न भन्दैं निजी मेडिकल कलेजहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् । उनीहरुले कार्यदलले अधिकतम सिट कतिसम्म पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन बुझाउने भएकाले सिट निर्धारण गर्दा आयोगले तोकेको मापदण्ड हेर्ने बताएका छन् ।
‘मापदण्ड पूरा भयो भने बढाउन पनि सक्छ तर अधिकतम सिट संख्या तय गर्दा हामी त्यो तहसम्म पुग्नका लागि हाम्रो भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिलगायतको विकासका लागि निरन्तर सक्रिय रहन्छौं भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’ निजी मेडिकल कलेजहरुले कलेजको पूर्वाधार विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फृतीअनुसार सिट संख्या र समायानुकूल शुल्क परिमार्जनको माग गर्दै आएका छन् ।
