काठमाडौं—कानुन विपरित सूर्तिजन्य पदार्थको पक्षमा लबिइङ गर्दै उधोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेज, ¥यापर, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा सतप्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र छाप्ने निर्देशिका, २०८१ जारी गरेपछि सो निर्देशिका तत्काल कार्यन्वय नगराउन उधोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन, २०६८ ले सूर्तिजन्य पदार्थ तथा उत्पादन गर्ने कम्पनीको पक्षमा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकाय पक्षपोषण गर्न बन्देज गरेको छ । तर, उधोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी आफैले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सो निर्देशिका कार्यन्वयन नगर्न सहजीकरण गरिदिन भन्दैं पत्र नै पठाएका छन् ।
त्यतिमात्र नभएर उधोग विभागले सूर्ति उधोगी तथा व्यापारीहरुलाई भेला गरी उनीहरुका सुझावसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई उधोग व्यवसाय गर्न सहज वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् । उधोग मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा जापान टोबाको इन्डष्ट्रीले समेत सो निर्देशिका पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गरेको भन्दैं त्यसको प्रतिलिपीसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाइएको उल्लेख छ ।
उधोग विभागले सहजीकरण लागि उधोग मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र
सूर्तिजन्य पदार्थका कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३७ हजार मानिसले ज्यान जाने गरेको तथ्यांक छ । सरकारले २०६८ सालमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन कानुन ल्याएर रोकथामको प्रयास गरिरहेको छ ।
यसअघि सूर्तिजन्य पदार्थको खोलमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश प्रकाशन गरेको भन्दैं नेपाललाई ब्लूमवर्ग फिलान्थ्रोपीक एवार्डद्वारा पुरस्कृत गरिएको थियो । दुई महिनाअघि मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९० प्रतिशतबाट बढाएर सतप्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नका लागि निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
तर, सूर्ति उधोगीहरुको प्रभावमा परेर एउटा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशका पुनःविचार गर्न अर्को मन्त्रालयले पत्र पठाउनुमा आर्थिक प्रलोभनको आशंका गरिएको छ ।