काठमाडौं—चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयका कारण पोष्ट ग्राजुयस (पिजी)मा ८०० भन्दा बढी सिट गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दैं प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुले त्यसको तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन् । सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको इन्ट्रान्स परीक्षामा पास भएका विद्यार्थीहरुले तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरेका हुन् ।
निजी मेडिकल कलेजले सरकारले रेजिडेन्सी चिकित्सकहरुलाई आठौं तहको सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजहरुले उक्त निर्णय मान्न नसक्ने भन्दैं पिजीमा भर्ना नलिने अडानमा छन् । आठौं तहको मेडिकल अधिकृतको तलब ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ रहेको छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारी मेडिकल अधिकृतसरहत भत्ता दिएर पिजी पढाउन नसक्ने जानकारी आयोगलाई गराएपछि आयोगले निजी मेडिकल कलेजबिनैको पिजीको म्याचिङ अगाडि बढाएको छ । जसका कारण झण्डै ८०० जना विद्यार्थी पिजी अध्ययनबाट बञ्चित हुने देखिएको छ ।
‘आयोगको वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार मिति २०८१ चैत्र १४ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार थप गरिएको सिट पुनः घटाएर जम्मा ६७० पु¥याइयो र सोही सिट संख्यामा मात्र म्याचिङ प्रक्रिया अगाडि बढाइयो,’ विद्यार्थीहरुको विज्ञप्तीमा छ, ‘सो निर्णयमा परीक्षार्थीहरुलाई ठूलो अन्याय भई पढ्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको प्रति हाम्रो गहिरो आपत्ति रहेको छ ।’
२३ माघमा बसेको आयोगको कार्यकारी समितिको बैठकले निजीतर्फ १०४० र सरकारीतर्फ ७९५ सिट बाँडफाँड गरेको थियो । तर, केही सरकारी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थाहरुले सिट कम पाएको गुनासो गरेपछि ५ फागुनमा २३२ सिट थप गरिएको थियो ।
विद्यार्थीहरुले आयोगको १४ चैतको निर्णयले सरकारी संस्थानहरुको मात्रै म्याचिङ प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा झण्डै ८ सय विद्यार्थी पढाइबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । ‘आयोगको उक्त निर्णयले गर्दा ८०० भन्दा बढी परीक्षार्थीहरुले सिट गुमाउनु परेको छ,’ विद्यार्थीहरुको विज्ञप्तीमा छ । उनीहरुले निजी कलेजको म्याचिङ रोकेर सरकारीको मात्रै अगाडि बढाउने आयोगको अडानप्रति आपत्ति समेत जनाएका छन् ।
परीक्षार्थीहरुले यस विषयमा आयोग गम्भीर नबनेमा कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।
