काठमाडौं– केही वर्षदेखि औषधि ऐन, २०३५ विपरित औषधिको मूल्य आफूखुसी तोक्दै आएको औषधि व्यवस्था विभागलाई उच्च अदालत पाटनले लगाम लगाइदिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले आफ्नो तजविजमा कानुन विपरित औषधिको मूल्य घटबढ गरेपछि नेपाल औषधि उत्पादक संघ(एपोन)ले सो विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
बुधवार सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायधिशद्वय सुदर्शन देव भट्ट र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले सरकारको स्वीकृतिबिना र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी औषधिको मूल्य तोक्ने विभागले गरेको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै, औषधि संवेदनशिल विषय भएको भन्दै सो रिटलाई अन्तिम फैसलाको लागि अग्राधिकार सहित पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
अन्तरिम आदेशका लागि एपोनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेशप्रसाद धिताल र मुकुन्दप्रसाद पौडेल, अधिवक्ताहरु जयलाल भण्डारी, प्रितम घिमिरे र राष्ट्र विभोचन तिमिल्सिनाले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, विभागका तर्फबाट सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सहायक न्यायधिवक्ता केशरीलाल महर्जनले वहस गरेका थिए ।
औषधि व्यवस्था विभागले मूल्य समायोजनका नाममा गत ८ साउन केही औषधिहरुको मूल्य तोकेको थियो । उक्त मूल्य खारेजीको माग गर्दै ऐपोन उच्च अदालत गएको थियो ।
‘औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ बमोजिम औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने तर त्यसरी मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारको स्वीकृत लिइ मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने र मूल्य निर्धारण गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखियो ।’ दुवै तर्फलाई छलफलमा बोलाई भएको बहसपछि जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘विभागबाट प्राप्त भएको सो निर्णय सम्बन्धी संकलन फाइलमा नेपाल सरकारको स्वीकृती लिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको नदेखिएको र सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भनि उल्लेख भएको पनि देखिएन ।’
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले २०७४ सालदेखि औषधिको मूल्य समायोजनका नाममा गैह्रकानुनी रुपमा औषधीको मूल्य बढाउँदै आएका थिए । सरकारको स्वीकृतीबिना महानिर्देशकलाई गैह्रकानुनी तवरबाट मूल्य बढाउने अधिकार नभएको भन्दै हेल्थआवाजले नियमित समचार प्रकाशन गरिरहेको छ ।
तीन वर्षअघि नै यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । अख्तियारले सो विषयमा छानविन गरिरहेको भनिएतापनि त्यो टुंगोमा पुगिसकेको छैन । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै अख्तियारलाई समेत दबाब सिर्जना भएको छ ।
२ हजार ४ सयभन्दा बढी औषधिको अनाधिकृत मूल्य बढाएका महानिर्देशक ढकाल अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलका प्रिय पात्र हुन् । उनले अनाधिकृत रुपमा बढाइदिएको औषधिको मूल्यले जनताको ढाड सेकिएको छ । तर, पौडेल उनै ढकाललाई औषधिको मूल्य घटाउन सिफारिस गर्ने समितिको सदस्य सचिव तोकिदिएका छन् । नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा औषधि क्षेत्रका एक जानकार औषधिको अनाधिकृत मूल्य वृद्धि र मन्त्रीले बनाएको समितिका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘दुधको साँची बिरालो भन्ने उखान थाहै होला अब डिजी होइन मन्त्री कति नैतिक कसीमा छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।’
