काठमाडौं—चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकको सरकारी आठौं तहको मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यलय सिंहदरबार बसेको आयोगको १६ औं बैठकले निर्वाह भत्ताका विषय निर्णय गरेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झाले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह (आठौं तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
‘आज सरकारी आठौं तहको मेडिकल अधिकृतसरह निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भयो,’ उपाध्यक्ष डा. झाले हेल्थआवाजसँग भने ।
आयोगको बैठकमा यसबीचमा सम्बन्ध पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार सात सय रुपैयाँ) कायम गर्ने निर्णय भएको हो ।
बैठकमा सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । पोष्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधान भएको हो ।
बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली, सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भटराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए ।
