काठमाडौं—आवासीय चिकित्सकहरुले निर्वाह भत्ताका विषयमा राख्दैं आएको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिएका छन् । बुधबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा आठौं तहका मेडिकल अधिकृतसरह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका हुन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, केही वरिष्ठ चिकित्सक र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुका प्रतिनिधीहरुबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा आवासीय चिकित्सकहरुले सरकारी मेडिकल अधिकृतसरहतको भत्ता दिन गरेको मागमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक देखिएका हुन् ।
आठौं तहको सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलब ४८ हजार ७०० रुपैयाँ छ । तर, यसअघि आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा शिक्षामन्त्री भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पहिलो वर्ष २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष ३० हजार रुपैयाँ, तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ पाउने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रीद्वयले निःशुल्क पढ्न चाहने आवासीय चिकित्सकले सोही कलेजमा दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने कबुलियतनामा गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए ।
उक्त निर्णयको विरोधमा आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित छन् । उनीहरुले उक्त निर्णय नेपाली डाक्टरहरुको अपमान हुने खालको भएको भन्दैं २४ घण्टाभित्र सच्चाई सम्पूर्ण इन्टर्न तथा एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम, एमसीएच रेजिडेन्सहरुको पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारी सरह कायम गर्न र सम्पूर्ण पिजी कार्यक्रमहरु पूर्ण तथा शुल्करहित र बोन्डरहित बनाउन चेतावनी दिएका छन् । १५ माघबाट रेजिडेन्सी गरिरहेका चिकित्सकहरुले यही माग राखेर आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
आवासीय चिकित्सकहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार राति अबेरसम्म छलफल भएको हो । छलफल सकारात्मक भएपनि निर्णय नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने आवासीय चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
गत भदौंमा आयोगले मेडिकल अधिकृत सरह आवासीय चिकित्सकहरुलाई निर्वाह भत्ता दिने पत्राचार गरेको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजहरुले उक्त निर्णय नमान्ने घोषणा गरेपछि आयोगको १५ औं बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको निर्वाह भत्ता सिफारिस समितिले पनि सरकारी मेडिकल अधिकृतसरहको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको थियो ।
तर, निजी मेडिकल कलेजहरुको समेत कुरा सुनेपछि मन्त्रीद्वयले मध्यमार्गी बाटोबाट निर्णय लिएका थिए । तर, उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगतै आवासीय चिकित्सकहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । जसका कारण पिजीका विद्यार्थीहरुको निर्वाह भत्ताको विषय अझै अनिर्णित बन्न पुगेको छ ।
