काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले स्वास्थ्य बीमाको दायर ५ लाख रुपैयाँ पु¥याउने भन्दा पनि व्यवस्थित गरेर सबै खालका स्वास्थ्य सेवा बीमामै समेट्न सुझाव दिएको पाइएको छ । त्यसका लागि १ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
साथै, अहिले छरिएर रहेका खर्चहरु समेत एउटै डालोमा ल्याउन सुझाइएको छ । कार्यदलले बीमाको सेवा र दायरा बढाउने विषयमा प्रस्ताव गरेतापनि कति दायरा बढाउने भन्नेमा संख्या तोकेको छैन । बरु, बीमा बढाउन प्रिमियमको दायरालाई भने ७ देखि १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, सरकारले हाल स्वास्थ्यमा बिनियोजन गरिरहेको ५ प्रतिशत बजेटलाई १५ प्रतिशत बनाउन सुझाएको छ ।
कार्यदलले बीमाको अनुमानित आम्दानी घरधुरी संख्याका आधारमा प्रिमियम ७ हजारदेखि १५ हजार पु¥याउँदा ६६ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने, स्वास्थ्य सहायता, अनुदान र छरिएका कार्यक्रम एकीकृत गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ आउने, स्थानीय र प्रदेश तहहरुले दिइरहेको सुविधालाई म्याचिङ्ग गर्दा ५ अर्ब रुपैयाँ र स्वास्थ्य कर लगाएर ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
साथै, कार्यदलले एक वर्षमा प्रयोग नभएको बीमाको रकम अर्को वर्ष थप भएर सञ्चित हुने प्रस्ताव पेश गरेको छ । हेल्थआवाजलाई प्राप्त कार्यदलले तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना पनि दिएको छ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको सो समितिले तत्काल नीतिगत पुनरावलोकन र संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बीमाको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने, दावीको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि टिपिएको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, प्याकेजहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, पुरानो भुक्तानी गर्नुंपर्ने, स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिन ट्याक्स उठाउनुपर्ने र सुविधा थैलीको दायरा बढाउन सुझाव दिएको छ ।
मध्यकालीन कार्ययोजनामा सबै छरिएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, भर्टिकल कार्यक्रम एकीकृत गर्ने, तीन तहका सरकारसँग भएका कार्यक्रम जोडने, अस्पतालले कर्मचारीलाई दिने सुविधा पनि यसैबाट जानु पर्ने, प्रिमियम प्रगतिशील बनाई ७ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म बनाउने, गरिब तथा लक्षितलाई पूरै अनुदान दिने, सरकारी सबै कर्मचारी तथा औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने, यस वर्षको खर्च नभएको थैली अर्को वर्षको सेवामा थपिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, दीर्घकालीन कार्ययोजनामा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य बनाउने, सरकारी सेवा लिनका लागि बीमामा आवद्धता अनिवार्य गर्ने, प्रिमियम र सुविधा थैली निर्धारणका लागि विज्ञहरुको अलग्गै समिति रहने, गलत दाबी गर्ने माथि सेवा प्रतिबन्ध लगाउने, गम्भीर रोगको सबै उपचार बीमामार्फत निःशुल्क हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सबै रोगको उपचार बीमाबाट गराउँदा झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने र सो रकम बीमाले विभिन्न शीर्षकहरुबाट बीमा कोषमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
