काठमाडौं-निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित भएको छ । १४ माघमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पौडेल मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गरेका हुन् ।
जसअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुले पहिलो वर्ष २५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउनेछन् । यसैगरी, दोस्रो वर्ष ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउने छन् ।
यस्तै, निजी मेडिकल कलेजहरुले शैक्षिक सत्र २०८१/८२ देखि नै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आवासीय चिकित्सकहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिकाअनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीद्धयको छ । पिजी निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययन पश्चात दुई सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नेछ ।
यसैगरी, शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवं प्रचलित श्रम सम्बन्धि कानुन बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी सरह आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशन दिदैं निजी मेडिकल कलेजलाई पत्र काटेको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारी सरहको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दैं बरु पिजी नपढाउने धम्की दिएका थिए ।
आयोग र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच विवाद बढेपछि ९ मंसिरमा बसेको चिकित्सा शिक्षाको आयोगको १५ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई दिएका थिए । मन्त्रीद्धयको २ पुसमा बसेको बैठकले सुझाव कार्यदल बनाएको थियो ।
सोही कार्यदलको सुझाव र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलका आधारमा शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले निर्वाह भत्ताको विवादलाई सोमबार टुंगो लगाएका हुन् । यसअघि निजी मेडिकल कलेजहरुले आवासीय चिकित्सकलाई १८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिदैं आएका थिए ।
