काठमाडौं–पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मन्त्री हाँसी मजाकका पात्र बन्न थालेका छन् । काम नगर्ने तर मिडियामा धेरै रमाउने मन्त्रीको रुपमा मन्त्रालयभित्र चिनिएका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल अहिले प्रत्येक दिन एउटा—एउटा फण्डा मिडियामा फाल्न व्यस्त छन् ।
तर, ती फण्डा न त जनतालाई राहात हुने खालका छन् न त तिनको निष्कर्ष नै मन्त्री पौडेलले निकाल्न सक्छन् । उनी यस्तो घेराभित्र छन्, जुन घेरा स्वास्थ्यको सधैँको तरमारा घेरा हो । तिनै तरमारा समूहको उक्साहटमा मन्त्री पौडेल आफैले बोलेको कुरामा आफै फस्दै गएका छन् ।
मन्त्री पौडेल सुरुबाट नै फसिसकेका छन् । ५ महिनाको अवधिमा उनले घोषणा गरेका कुनै पनि कुरा पूरा हुन त परै जाओस्, एउटाले पनि लय समातेको छैन । मन्त्रीको फण्डाले अहिले मन्त्रालय भित्रकै अधिकारीहरु पनि अवाक भइसकेका छन् ।
अहिलेसम्म कुनै पनि एजेण्डाले मूर्त रुप नलिने देखेपछि दैनिक एउटा—एउटा नयाँ फण्डा फ्याल्न मन्त्री उद्धत रहेको देखिन्छ । ‘यति उडन्ते मन्त्री त अहिलेसम्म देखिएको थिएन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यिनलाई केही गरौँ भन्ने होइन्, उडन्ते गफमै रमाइलो लाग्दो रहेछ ।’
यसै मेसोमा मन्त्री पौडेलले मंगलबार जनताको नाम दिएर फेरि एउटा फण्डा बाहिर ल्याए । ‘जेनेरीक औषधि सुझाव समिति’ नाम दिएर गठन गरिएको सो समितिलाई औषधि जेनेरीक नाममा मात्र सिफारिस गर्न सुझाव दिन भनिएको छ । मन्त्रीको सचिवालयबाट सञ्चार माध्यममा पठाइएको प्रेस नोटमा जेनेरीक औषधि सिफारिस गर्न सकिएमा जनताले सुपथ मुल्यमा औषधि खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
रमाइलो त के भने नेपालको औषधि क्षेत्रको कानुन नै मै हुँ भन्ने औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालकै संयोजकत्वमा सो समिति बनेको छ । ढकाल तिनै महानिर्देशक हुन जसले कानुन विपरित जनताको ढाड सेक्ने गरी औषधिमा मुल्यवृद्धि गरेका छन् । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जनस्वास्थ्य ऐन, २०५७ को दफा १९ को उपदफा १ मा स्पष्ट रुपमा नै ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले औषधि सिफारिस गर्दा जेनेरीक नाम लेख्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
उपदफा २ र ३ ले झनै जेनेरीक कहिले र कुन अवस्थामा लेख्ने भन्ने स्पष्ट नै पारेका छन् । उपदफा २ ले स्वदेशी उत्पादनको हकमा एन प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्षको समयावधी दिएको छ भने उपदफा ३ ले नयाँ औषधिको हकमा ब्राण्ड नाम सिफारिस गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।
तर, मन्त्री पौडेलले ऐनलाई कार्यन्वयन गराउने भन्दा पनि फण्डा खपतका लागि महानिर्देशक ढकालको नेतृत्वमा सुझाव समिति बनाइदिएका छन् । त्यसो त महानिर्देशक ढकाल कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्न माहिर नै मानिन्छन् । उनले वि.सं. २०७४ देखि २०७७ सालसम्म २४ सय बढी औषधिको कानुन विपरित आफू खुसी मुल्य वृद्धि गरी दिएका थिए ।
कानुन विपरित मुल्यवृद्धिको दोषबाट जोगाउन मन्त्री पौडेलले औषधिको मुल्य कम गर्ने समितिको सदस्य सचिव नै उनैलाई बनाइदिएका थिए । ६ हप्ता कार्यवधि दिइएको सो समितिको दुई महिना बितिसक्दा समेत अत्तो पत्तो छैन । जबकी औषधि ऐनले नै औषधिको मुल्य समायोजन र तोक्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको अध्यक्षतामा औषधि परामर्श परिषद्को कल्पना गरेको छ । त्यहाँ सबै क्षेत्रका विज्ञ ब्यक्ति रहने व्यवस्था छ । तर, त्यसलाई वाइपास गर्दै मन्त्री पौडेलले महानिर्देशकको लहैलहैमा समिति बनाएका हुन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोतकाअनुसार महानिर्देशक ढकाल मन्त्री पौडेलका नाता पर्ने प्रिय पात्र पनि हुन् । उनका अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयका दुई सचिव ४ अतिरिक्त सचिव, ५ विज्ञ सल्लाहकार, विभाग तथा महाशाखाका सह–सचिवहरुको पनि दाल गल्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘औषधिका बारेमा महानिर्देशक ढकालले भनेपछि मन्त्री पनि सुन्ने मात्र हो,’ ती सदस्यले भने, ‘औषधिको क्षेत्रमा त उहाँ कानुनभन्दा माथि हो, त्यही भएर मन्त्री पनि कानुनमा भएको कुरा कार्यन्वयन गर्नुको साटो के गरौं भनेर सुझाव माग्नुभएको होला ?’ एक जानकारकाअनुसार महानिर्देशक ढकालका लागि पनि औषधि मुल्य समायोजन समिति कानुन विपरित औषधिमा गरिएको मुल्यवृद्धिको बहसलाई केही समयका लागि शिथिल बनाउने अवसर भएको छ ।
