विराटनगर—देशभरका आवासीय चिकित्सकहरुले निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारी सेवामा रहेका आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सोमबार नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग राखेको हो ।
संघले निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ताको व्यवस्था लागू गर्न माग राखेका छन् । ‘संघले उठाएको मागप्रति चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा सकारात्मक पहल गर्दै स्नातकोत्तर तह (पिजी) को एमडी एमएस/एमडीएस अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी सेवाका आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह ४८ हजार ७३७ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णयप्रति आडिग रहन यसै पत्रमार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछौं,’ नेपाल चिकित्सक संघ कोशी प्रदेशका महासचिव डा. बालकृष्ण साहले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
पिजी अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू कक्षामा बसेर पढ्ने सामान्य विद्यार्थी जस्तो नभएर अस्पतालमा दिन रात काम गरेर अभ्यासद्वारा सीप हासिल गर्ने जनशक्ति भएकाले सो काम गरेबापत निर्वाह भत्ता आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह नै हुनुपर्ने नेपाल चिकित्सक संघको अडान रहेको उनले बताए । ‘यसका साथै चिकित्सकहरुले अध्ययनको लागि छुट्टै २३ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने यथार्थ रहेको र आवासीय चिकित्सकहरुले वस्नको लागि आवास पनि नपाउने वर्तमान परिस्थितिमा माथि उल्लेखित निर्वाह भत्ता चिकित्सकको जीविकाको लागि अनिवार्य रहेको कुरालाई नकार्न सकिदैन,’ उनले भने ।
उक्त व्यवस्था लागू गर्न नसकेको खण्डमा काम छाडेर सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि संघले दिएको छ । ‘प्राइभेट कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारी सरह हुनुपर्नेमा हामी प्रस्ट छौं । यो कुरामा हामीलाई कुनै सौदाबाजी स्वीकार्य छैन,’ महासचिव साहले भने, ‘आठौं तहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर मात्र प्राइभेट कलेजको इन्स्पेक्सन र सिट बाँडफाँडको प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गर्दछौं । हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाइएमा हामी सबै काम छाडेर सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछौं ।’
निजी मेडिकल कलेजहरुले हाल आवासीय चिकित्सकहरुलाई १९ देखि २४ हजार रुपैयाँसम्म मात्र निर्वाह भत्ता दिँदै आइरहेका छन् । आठौं तहका सरकारी मेडिकल अधिकृतको मासिक तलब भत्ता हाल ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ रहेको छ । आवासीय चिकित्सकहरुले एक सातामा करिब १३६ घण्टासम्म ड्युटी गरिरहेका हुन्छन् ।
आयोगले यसअघि निजी मेडिकल कलेजहरुले पिजीमा विषयगत आधारमा स्वमूल्यांकन फारम भरेर सिट दाबी गर्ने फारममा आठौं तहको मेडिकल अधिकृत सरह भत्ता दिने विषय भरे मात्र फारम स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको थियो । प्राइभेट मेडिकल कलेजले सिट माग गर्दा अनिवार्य रुपमा एमडी/एमएस तहका आवासीय चिकित्सकलाई आठौ तहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर मात्र सिट दाबी गर्न मिल्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले यो नियम लागु गर्न नसकिने बताइरहेका छन् ।
