काठमाडौं—सरकारले सरकारी अस्पतालमा बालबालिका जन्मनासाथ ‘बर्न स्क्रीनिङ’ अनिवार्य गर्ने भएको छ । १४ कात्तिकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नेपालका प्रसुती सेवा उपलब्ध हुने सबै संघीय अस्पतालमा जन्मिएका बालबालिकाको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या परीक्षण ‘बर्न स्क्रीनिङ’ अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
जसअन्तर्गत प्रसुती सेवा उपलब्ध हुने सबै संघीय अस्पतालमा अपांगतासहितका चार प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ । जन्मनासाथ थाहा पाउन सकिएमा बालबालिकालाई अपांगतासहितका प्रमुख स्वास्थ्य समस्याबाट बचाउन सकिने विश्वासका सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
परोपकार स्त्री तथा प्रसूति गृह, कान्ति बाल अस्पतालसहितका प्रसुती र बाल उपचार सेवा भएका सबै अस्पतालमा जन्मिएका बालबालिकाको अपांगतासँगै रगतबाट थाइराइड, सुन्ने क्षमता र आँखाको दृष्टि परीक्षण हुनेछ । बालबालिकाको जण्डिससम्बन्धी परीक्षणसमेत ती अस्पतालहरुमा हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
विश्वमा ६ प्रतिशत बालबालिकामा जम्नासाथ अपांगताको समस्या देखिने गरेको छ । तर, समयमै परीक्षण तथा उपचार भएमा धेरै हदसम्म समस्या हटाउन सकिने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
नेपालमा नवजात शिशुमा अपांगतासम्बन्धी समस्या कम गर्न यो निर्णय महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ । यसअघि परोपकार अस्पतालमार्फत परीक्षणका रुपमा जन्मजात अपांगतासम्बन्धी परीक्षणको मन्त्री पौडेलले सुरुवात गरेका थिए ।
