काठमाडौ–प्राध्यापक डा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग शिक्षा मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा संचालन भएको आरोप लगाएका छन् ।
बिहिवार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै डा केसीले बर्तमान कार्यकारी उपाध्यक्ष र पदाधिकारीले ऐनमा उल्लेख भए अनुसार आफ्नै कर्मचारी क्रमश राख्न छोडेर भएका कर्मचारीलाई सरुवा गरी भ्रष्ट कर्मचारीलाई लैजाने प्रकृया रहेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले आयोगले आफ्नै कर्मचारी भर्ना प्रकृया यथासक्य चाडो नगरे सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । डा केसीले कार्यकारी उपाध्यक्ष भ्रष्टाचारीलाई संग मिलेमतो गरी सरुवा गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले एनको मर्म अनुरुप काम नगरेको, मापदण्ड मिचेको र पूर्वधार पुरा नभएका निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
सबै नेपालीहरूको अथक प्रयासबाट गुणस्तरीय, निस्शुल्क तथा सस्तो स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा समतामूलक पहुँचका लागि जारी गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन, नेपाल सरकार र संवैधानिक अंगहरूमा जरो गाडिसकेको अपराध, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारण धरापमा छ । यसै क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगका बहुसंख्यक कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरी शिक्षा मन्त्रालयका भ्रष्टाचारमा संलग्न र मफियाका मतियार लगायत कर्मचारीहरुलाई आयोगमा सरुवा गर्न लागेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। आयोगमा आठ महिनाभन्दा बढी समयसम्म निर्देशकहरू नियुक्त नहुँदा पनि कुनै पहल नगरेका आयोगका उपाध्यक्षले विचौलियासँगको मिलोमतोमा ८० प्रतिशत उपसचिव लगायत १० जना कर्मचारीलाई एकैपटक सरुवा गराई आयोगको संस्थागत स्मृतिलाई नामेट गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् भन्ने कुरा स्पस्ट भएको छ ।
ऐनमा प्रावधान भए बमोजिम क्रमशस् आयोगको आफ्नै कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया यथाशक्य चाँडो शुरू नगरी ऐनद्वारा स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित संस्थालाई मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा परिणत गरी अहिलेसम्म चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आयोगले गरेको सुधारका कार्यहरू सुनियोजित ढंगले उल्टाउने प्रयास हुँदैछ । तसर्थ सो सरूवा सम्बन्धी निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिई विद्यार्थी र आम नागरिकहरूको हितको लागि सुझाइएका सुधारका कार्यहरू शीघ्र अगाडि बढाउन पुनः स्मरण गराउँदछु । अन्यथा सत्याग्रह लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू शुरू गर्न बाध्य हुनेछौंँ भन्ने चेतावनी दिन्छु ।
आयोगको पदाधिकारीहरूको दायित्व चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म अनुरूप कार्य सम्पादन गर्ने र ऐनको संरक्षण गर्नु हो तर केही समय अघि ऐन मिचेर मापदण्ड, पूर्वाधार तथा प्रक्रिया नै पूरा नगरेको निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सर्वोच्च अदालतको आदेश विरूद्ध पुनरावलोकनमा जानुको साँटो आम नागरिकहरूको घोर आपत्तिका बाबजुद हतार हतार सम्बन्धन दिएर सिट निर्धारण गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च पदस्थ पदाधिकारीको गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णयले आयोगको गरीमामा गम्भीर आँच आएको छ भने चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व थप धरापमा परेको छ ।
उता सर्वोच्चको आदेशमा न्याय विचलन भएका प्रशस्त ठोस आधारहरू हुँदाहुँदै निजी सरोकारवाला निवेदकको रूपमा पुनरावलोकनको लागि दिइएको निवेदनमा अहिलेसम्म सर्वोच्चबाट निर्णय नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ र यसले न्यायपालिकामा बढ्दै गइरहेको विचलनलाई थप पृष्ठपोषण गरेको छ । तसर्थ, सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको सो पुनरावलोकन निवेदनको शीघ्र सकारात्मक सुनुवाइको लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछु ।
अन्त्यमा, विगतमा प्रधानमन्त्री ओली लगायत विभिन्न सरकारहरूसँग शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार समेतका सम्पूर्ण सम्झौताहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु । त्यस्तै सबै नेपालीलाई निस्शुल्क औषधि(उपचारको व्यवस्था, सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत विद्यार्थी चिकित्सकहररूलाई सम्मानजनक निर्वाह भत्ता, निर्मला कुर्मी हत्या सम्बन्धी र डा। सुनीलकुमार शर्माको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दा दायर तथा कारबाही लगायतका हाम्रा पहिलेदेखिका मागहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पुनस् आह्वान गर्दछु ।
प्रा.डा. गोविन्द केसी,
मुदी स्वास्थ्य चौकी, धौलागिरी गाउँपालिका
