काठमाडौं—स्वास्थ्यतर्फमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा पुनः विचार गरेर बीमामार्फत एउटै डालोमा लानुपर्ने बहस चलिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने जलनका बिरामीलाई छुट्टै एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छन् । सरकारले ९ वटा कडा रोगका बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदैं आएको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषमार्फत जलनका बिरामीलाई पनि १ लाख रुपैयाँ दिने उनले केही दिनभित्र घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रालयले उच्चस्रोतले दिएको जानकारीअनुसार नेपाली कांग्रेसका उच्च तहका नेताहरुको सक्रियतामा मन्त्री पौडेल आफै अग्रसर भएर सो सम्बन्धी कार्यविधी तयार गर्न नर्सिङ महाशाखालाई जिम्मेवारी दिएका छन् । नर्सिङ महाशाखाले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष संशोधन गरी त्यसमा जलनका बिरामीको उपचार खर्च पनि थप्न लागेको हो ।
मन्त्री पौडेलले जनपक्षीय कार्यक्रमका रुपमा जलनका बिरामीलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने कुरा अगाडि ल्याउन खोजेतापनि मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने योजनाबिना नै यो कार्यक्रम सुरु गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।
‘अहिले सरकारले दिदैं आएका कडा रोगका बिरामीको उपचारमै ३ अर्ब र औषधिमा सेवनका लागि ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउने खर्च २ अर्ब गरी ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यसलाई पनि थप गर्ने हो भने झण्डै ८ अर्ब दायित्व पुग्छ । त्यो भनेको पूरै स्वास्थ्य बीमाको बजेटभन्दा बढी हो ।’
नेपाल सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च उपलब्ध गराउँछ । त्यसैगरी, डाइलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई निःशुल्क डाइलाइसिस सेवा दिन्छ । मुटु, क्यान्सर, प्यारालाइसिस, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, हेड इन्जुरी, अल्जाइमर्स र पार्किन्सन्सका बिरामीलाई १/१ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदैं आएको छ । यी रोगहरुका प्रदेश र स्थानीय तहले थप सहायता पनि उपलब्ध गराउँदैं आएका छन् ।