काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले डेंगी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले दुई रणनीतिमा काम गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले संसदमा दर्ता गराएको ‘डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्व’प्रस्तावमाथि बोल्दैं उनले सरकारले दुई रणनीतिमा काम गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
‘सरकारले दुई प्रमुख रणनीतिक काम गरिरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमै प्रभावकारी मानिएको र सिफारिस गरिएको लामखुट्टे वासस्थान खोजी र नष्ट गर्ने अभियान संचालन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को, डेंगीबाट हुने मृत्युलाई शुन्यमा कायम राख्ने ।’
मन्त्री पौडेलले ६ महिनायता मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला र जुम्लाबाहेक ७३ वटा जिल्लाका १८ सय बढी डेंगी संक्रमति भएको तर डेंगीबाट मृत्यु नभएको जानकारी दिए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सम्बद्ध निकायहरुले गर्ने क्रियाकलापसहितको डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजना, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यन्वयनका लागि सातवटै प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ,’ उनले भने ।
डेंगी रोग रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन इडिसिडीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय डेंगी रोग टास्कफोर्स गठन भइ क्रियाशील अवस्थामा रहेको छ तथा स्थानीय तह र प्रदेशमा द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन भइरहेको मन्त्री पौडेलले बताए । ‘स्थानीय तहमार्फत बहुनिकायको प्रयासमा खोजतलास तथा नष्ट गर अभियानलाई ब्यापक रुपमा संचालन गर्न यस आर्थिक वर्षका लागि ७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘७७ वटै जिल्लामा २ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।’
डेंगीबाट हुने मृत्युको जोखिमलाई कम गर्नका लागि निजी तथा सरकारी अस्पतालका ८ सयभन्दा बढी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई डेंगीको राष्ट्रिय उपचार पद्धतिका विषयमा अभिमुखीकरण गरी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको उनको भनाइ थियो । डेंगी रोगको स्क्रीनिङका लागि गत वर्ष ४६ हजार डेंगी किट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वितरण गरिसकिएको छ उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले साउन महिनामा १७ हजार किट वितरणका लागि केही जिल्लामा पठाइएकोछ । ‘यो बाहेक स्थानीय तह र प्रदेशले समेत कीट खरिद गरी प्रयोग गरिरहेको स्थिती छ,’ उनले थपे ।
संक्रमण उच्च रहेका जिल्लामा अस्पतालबाट बिरामीको रगत नमुना संकलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत डेंगी भाइरसको प्रजातिबारे अध्ययन भइरहेको उनले संसदलाई जानकारी दिए । सातवटै प्रदेशका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत रहने गरी ल्याब स्थापना भई सातै प्रदेशका तोकिएका अस्पतालमा सर्विलेन्सका कामहरु भइरहेका उनले बताए ।
गत वर्ष डेंगीका बिरामी अत्याधिक देखिएका जिल्लाहरु सुनसरी, तनहुँ, झापा, धादिङ, कास्कीलगायत १३ जिल्लाका १२६ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, स्वास्थ्य संयोजक तथा सरोकारवाला प्रत्यक्ष रुपमा अन्तक्रिया गरी डेंगी प्रतिकार्यका अल्प तथा दीर्घकालीन योजना तथा नीति निर्माण सम्बन्धमा छलफल भइसकेको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।
सचेतना अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्रमार्फत नेपाली भाषालगायत थप १२ वटा राष्ट्रिय भाषामा डेंगी सम्बन्धि रेडियो सन्देश, टोल फ्री हटलाइन, टिभी रेडियोमा नियमित प्रसारण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘गत वर्ष ५२ हजार ७ सय ९० जनालाई डेंगी संक्रमण भएको र २० जनाको मृत्यु भएको थियो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पुस, माघदेखि अहिले भदौसम्म करिब १८ सयलाई संक्रमण देखिएको छ, मृत्यु भएको अवस्था छैन । तर, साउन, भदौ र असोजमा संक्रमण बढी हुने भएकाले सावधानी अपनाउन जरुरी छ ।’ प्रस्तावमाथि १५ जना सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सबै सांसदहरुले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा मात्रै यसलाई नियन्त्रण लिन सकिने सुझाव दिएका थिए । मन्त्री पौडेलले उक्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए ।
एमाले सांसद योगेश भट्टराईले जापान सरकारले बनाएको र युरोपियन युनियनले आधिकारिकता दिएको खोपका बारेमा सोधखोज गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए । खोपका निम्ति मन्त्रालयले काम गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए ।
