काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव संशाधन व्यवस्थापन प्रमुख समस्या भएको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैं उनले सरकारी अस्पतालको संगठन संरचना पूरानो भएको बताए ।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रमुख समस्या रहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालहरूको संगठन संरचना पूरानो भएकाले नयाँ सेवाहरू र विशेषज्ञताको आवश्यकताअनुसार समायोजन गर्नुपर्नेछ ।’ मन्त्री यादवले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझावमा मन्त्री यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयको वर्तमान बजेट ४.६४ प्रतिशत रहेको र आगामी वर्षहरूमा यसलाई क्रमसः वृद्धि गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रालयको मुख्य लक्ष्य नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्दै बिरामीको उपचार सुनिश्चित गरी रुग्णता र मृत्युदर घटाउनु रहेको बताउँदैं उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा बिमामार्फत गर्ने रणनीति अपनाएको जानकारी दिए ।
‘स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, न्यायोचित स्रोत र साधनको वितरण लगायतका प्रमुख चुनौतीहरू रहेका छन्,’ उनले भने ।
५ देखि १५ शैय्याका अस्पतालहरूको निर्माण प्रक्रिया राम्रोसँग कार्यान्वयन नभएको भन्दै उठेको प्रश्नमा मन्त्री यादवले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६५५ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजना रहेको र हालसम्म ४१५ अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, ५० आधारभूत अस्पताल निर्माण भइसकेको पनि उनले बताए ।
बाढी पहिरो लगायतका विपद्पछि स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कार्य योजनाबारे उठाएको प्रश्नमा मन्त्री यादवले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विपद् प्रतिकार्य योजना तयार पारेको बताए । विपद्पछि घाइतेहरूको उपचार, महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि द्रुत प्रतिकार्य टोली तयारी अवस्थामा रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री यादवले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । अति गरिब र लक्षित वर्गलाई आठ कडा रोग, डायलाइसीस र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको समेत उनले बताए ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन गर्दै मनोपरामर्श सेवा विस्तार गर्ने, विद्यालय, समुदाय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमार्फत मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने र यसका लागि मनोचिकित्सक तथा मनोपरामर्शदाताहरूको व्यवस्थापन गरिने पनि मन्त्री यादवले बताए । भारत देखिएको जिका भाइरसको सम्भावित प्रकोप रोकथामका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, सर्विलेन्स प्रणालीको सुदृढीकरण र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक तयारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
डेङ्गी र झाडापखाला नियन्त्रणका लागि लामखुट्टे नियन्त्रण अभियान, सरसफाइ कार्यक्रम र तत्काल उपचार सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । ‘स्थानीय तह र समुदायसँगको सहकार्यमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ,’ उनले भने ।
मन्त्री यादवले निःशुल्क औषधीको लेबलिङलाई कडाइका साथ अनुगमन गरिने र बिक्री गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गरिने बताए। उनले औषधीको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि देशभरका औषधी उद्योग र फार्मेसीहरू अनुगमन गर्न मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. विकास पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा विशेष टोली गठन गरिएको समेत जानकारी दिए ।
