काठमाडौं—नेपालमा वर्षको झण्डै १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने औषधीमाथि औषधी व्यवस्था विभाग नेतृत्व र औषधी व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । विभागले गत मंसिरमै ८ वटा स्ट्रेन्थका औषधी उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोक गर्न सूचना नै जारी गरेर पनि त्यसलाई मिलेमतोमै ६ महिनासम्म कार्यन्वयन नगरी थप तीन महिनालाई बिक्री वितरण गर्न छुट दिइएको छ ।
संसारभर नै प्रचलनमा नभएका ८ वटा स्ट्रेन्थका औषधी औषधी व्यवस्था विभागले ६ वर्षदेखि निर्वाध रुपमा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिएर नेपालीको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाडसमेत गरेको पाइएको छ । आफैले गरेको खेलवाड ढाकछोप गर्न औषधी व्यवस्था विभागले पटक—पटक कार्यन्वयन नहुने सूचना जारी गरिरहेको छ ।
विभाग नेतृत्वले १४ असारमा २०८१ मा औषधी उत्पादन तथा बिक्री वितरण नगर्नेबारे अन्त्यन्त जरुरी सूचना भन्दैं विभागको वेबसाइटमा एउटा सूचना जारी गरेको छ । सो सूचनामा ८ वटा स्ट्रेन्थ भएका औषधीहरु अब उत्पादन नगर्न र बजारमा भएका पनि तीन महिनाभित्रमा फिर्ता गरिसक्न भनेको छ ।
जबकी स्ट्रेन्थ रेगुलरिटी अथोरिटीमा दर्ता नभएका भन्दैं यी औषधी नेपालमा बन्द गर्न गत वर्ष मंसिरमा नै औषधी सल्लाहकार समितिबाट सिफारिस प्राप्त नहुँदासम्मका लागि भनेर उत्पादन नगर्ने र बजारीकरण नगर्न सूचना जारी भएको थियो ।
त्यसो त गत २१ चैत २०८० मा बसेको औषधी सल्लाहकार समितिको बैठकले पनि तीन स्ट्रेन्थ भएका औषधी थप उत्पादन नगर्ने र बजारमा भएको औषधी फिर्ता लिने भनेर निर्णय गरेको छ । तर, औषधी व्यवस्था विभागले औषधी सल्लाहकार समितिको बैठकको निर्णयको तीन महिनापछि पुनः व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी थप तीन महिना र पुनः तीन महिनागरी मिलेमतोमै ६ महिना खेल्न पाउने गरी म्याद थपेको आशंका गरिएको छ ।
औषधी व्यवस्था विभाग स्रोतकाअनुसार ८ वटा स्ट्रेन्थका औषधीहरु बन्द नगर्नका लागि औषधी व्यवसायीहरु राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्मलाई दबाब दिदैं आएका छन् । बन्द गर्न भनिएका यी औषधीहरु नेपालमा बढी चलेका प्रमुख औषधीमध्येमा पर्छन् ।
औषधी व्यवस्था विभागले गत मंसिरमा र असारमा जारी गरेको सूचना
८ वटा स्ट्रेन्थका यी औषधी रेगुलारिटी अथोरिटीमा दर्ता नभएका भन्दैं औषधी हुन् । रेगुलारिटी अथोरिटीमै दर्ता नभएका ८ वटा औषधीलाई औषधी व्यवस्था विभाग नेतृत्वले कसरी पटक—पटक उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने अनुमति दियो भन्ने विषयमै जानकारहरु अचम्मित छन् । ‘आर्थिक चलेखल नभएर रेगुलारिटी अथोरिटी दर्ता नभएका औषधी उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न सम्भव छैन्,’ एक औषधी व्यवसायी भन्छन्, ‘हिजो कुन आधार उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न दिइयो र अहिले के आधार दर्ता नै नभएको औषधीलाई उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न थप समय दिइयो । यो अनौठो छ ।’
कुनै पनि देशमा बिक्री वितरण र उत्पादनका लागि दर्ता र प्रचलनमा नरहेका ८ स्ट्रेन्थका यी औषधी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि ०७५/७६ सम्म दर्ता भएका हुन् । त्यतिबेला विभागका वर्तमान महानिर्देशक नारायण ढकाल नै महानिर्देशक रहेका थिए । यस विषयमा हेल्थआवाजले जिज्ञासा राख्दा महानिर्देशक ढकालले यी औषधीहरु अध्ययन गर्दा रेगुलारिटी अथोरिटीभित्र नपरेका कारण थप उत्पादन नगर्न र बजारमा रहेका स्टक फिर्ता गर्न तीन महिनाको समय दिइएको दावी गरे ।
उनले गत मंसिरमा नै सूचना जारी गरेको र चैतमा सल्लाहकार समितिले निर्णय गरिसकेको तर केही औषधी अझै पनि बजारमा रहेको भन्ने जानकारी आएको हुँदा थप तीन महिनाको समय दिएर बजारमा भएको औषधी फिर्ता गर्न भनिएको उल्लेख गरे । हेल्थआवाजको गत चैतमा भएको निर्णय किन यति ढिलो कार्यन्वयन भयो र समय किन थपियो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सूचना जारी गर्न ढिलो भएकै हो । यसमा हाम्रो कुनै खराब मनसाय होइन् । काम गर्दै जाँदा ढिलो भएको हो ।’
यी औषधीहरुलाई अनुमति दिँदा अध्ययन नभएको र अन्यत्र पनि प्रचलन नभएको देखिएको हुँदा बन्द गर्नु परेको उनको भनाइ थियो । यी स्ट्रेन्थका औषधीलाई अध्ययन र अन्यत्र प्रचलनमा नरहँदा पनि के आधारमा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिइयो त्यो रहस्यकै गर्भमा छ ।
