काठमाडौं—सरकारले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने भएको छ । मंगलबार संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो जानकारी दिएका हुन् ।
उनले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि ऐन परिमार्जन गरिने बताए । यस्तै, अर्थमन्त्रीले अहिले वितरण भइरहेको चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन कोटा पनि पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिए ।
चिकित्सा शिक्षा व्यवसायीहरु लामो समयदेखि कोटा बढाउनुपर्ने भन्दैं आइरहेका थिए । बजेटमा सो विषयले प्रवेश पाएपछि चिकित्सा शिक्षाका एमबीबीएसलगायतमा शिक्षण संस्थाहरुले पाउने कोटा परिवर्तन हुने देखिएको छ ।
यस्तै, नेपाललाई आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अध्ययन गरेर सोअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रममा उपलब्ध गराउँदैं छात्रवृत्ति सम्बन्धी कानुनमा पनि पुनरावलोकन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पोखरा, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा छ । शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संचालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।
योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयलाई संचालनका लागि पनि सरकारले बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
