काठमाडौं–विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को ७७ औं महासभामा भाग लिन शनिबार जेनेभा उड्न लागेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादव पहिलो विदेश भ्रमणमै अवैध सल्लाहकारलाई लिएर उड्ने भएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतबाट हेल्थआवाजलाई प्राप्त विवरणअनुसार जेनेभा जाने टिममा स्वास्थ्यमन्त्री यादव, स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रा, मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. चुमनलाल दास र मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहाकार भनिएका अवदेश कुमार दास रहेका छन् ।
यसअघि मन्त्रालयले जेनेभा जाने टिममा प्रशासनतर्फका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी र अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्र रमण सिंहसहित ५ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर, मन्त्री यादव र सचिव बुर्लाकोटीबीच तिक्तता बढेसँगै सचिवले आफू नजाने निर्णय गरेका थिए । स्रोतका अनुसार अतिरिक्त सचिव डा. सिंहको नाम मन्त्रिपरिषदबाट काटिएको थियो ।
सचिव बुर्लाकोटी नजाने भएपछि मन्त्री यादवले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी दासलाई सरकारी कोटामा जेनेभा उडाउन लागेका हुन् । मन्त्री यादवले आफूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको पदबहाली गरेकै दिन दासलाई आफै निर्णय गरेर प्रमुख सल्लाहाकारमा नियुक्ति गरेका छन् ।प्रशासनका एक जानकारकाअनुसार प्रमुख सल्लाहकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मात्र रहने चलन चल्दै आएको हो ।
अर्को कुरा मन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्ति मन्त्रिपरिषदले गर्ने गर्छ । अघिल्लो वर्ष तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले आफ्ना सल्लाहकार विश्व खड्कालाई पनि सम्मेलनमा जेनेभा लगेका थिए । मन्त्री बस्नेतले सरकारी कोटामा लान खोज्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सरकारको निर्णय खोजेपछि उनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अवैतनिक जनस्वास्थ्य सल्लाहकारको नियुक्ति गराएका थिए ।
दासलाई मन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति भएको विषयमा मन्त्रालयका प्रशासन सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीसँग जिज्ञासा राख्दा आफू विदामा रहेकाले त्यस विषयमा थाहा नभएको र मन्त्रालयमा हुञ्जेल मन्त्रिपरिषद प्रस्ताव नपठाएको बताए । ‘म अहिले विदामा छु । यस विषयमा जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘म मन्त्रालयमा हुञ्जेल मन्त्रिपरिषद प्रस्ताव पठाएको थिएन ।’
मन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्ति भएपछि सरकार (क्याबिनेट)ले नै निर्णय गरेर जेनेभा जाने सरकारी टोली तय गरेको थियो । तर, यस वर्ष मन्त्री यादवले मुढेबलमा दासलाई सरकारी कोटामा जेनेभा लैजान लागेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यादव सरकारी पासपोर्टमा नभएर आफ्नो निजी पासपोर्टमा जेनेभा जान लागेका हुन् । ‘एक त उहाँ क्याबिनेटबाट नियुक्त भएर आउनुभएको सल्लाहकार होइन्, त्यसैमा प्रश्न उठेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘अर्को कुरा सरकारी टोलीमा जानका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्छ र सरकारी पासपोर्टमा जानुपर्छ ।’
नेपालबाट महासभामा जाने स्वास्थ्यमन्त्रीको बाहेकलाई प्रत्येक वर्ष दातृ निकाय वा युएन एजेन्सीले नेपाल सरकारको अनुदानमा लैजाने गरेका छन् । यस पटक पनि मन्त्रीका अबैध प्रमुख सल्लाकारकाे खर्च युनिसेफयुएनएफपिएले नेपाल सरकारलाई दिने अनुदानबाट गर्दैछ ।
*युएनएफपिए हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाेमा सच्याईएकाे छ । सम्पादक
