काठमाडौं–चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को २३ बैशाख २०८१ मा सम्पन्न २२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा उपकुलपति प्रा.डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले आगामी वर्षदेखि एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने बताए । उनले न्याम्ससँग जनशक्ति र पूर्वाधार रहेको अब बेसिक साइन्स भवनको मात्र कमी भएको भन्दै आगामी वर्षसम्ममा पूरा गरी १०० जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउने तयारी गरेको बताए ।
त्यतिमात्र नभएर पाठयक्रमसमेत तयार भइसकेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर सरकारलाई एमबीबीएस संचालनका लागि आगामी वर्ष बजेट थप गर्न पनि आव्हान गरे । तर, पोचिलो कुरा त के छ भने विद्यमान कानुनअनुसार आगामी ५ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका प्रतिष्ठान वा प्रस्तावित नयाँ मेडिकल कलेज कुनैले पनि एमबीबीएस, बिडिएसलगायत स्नातक तहका चिकित्साशास्त्र तर्फका कार्यक्रम सुरु गर्न सक्दैनन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यका भित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन,’ उल्लेख छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झा आफूले पनि बाहिर सुनेको तर कुनै पनि संस्थाले एमबीबीएस पढाउनका लागि प्रक्रियामा नआएका कारण त्यसबारे कुनै टिप्पणी गर्न नपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले कुनै संस्था प्रक्रियाका लागि आयोगमा आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रक्रियामा आएपछि ऐन हेरौला । सोहीअनुसार हुन्छ ।’ उनी तत्कालीन अवस्थामा उपत्यकामा एमबीबीएस सुरु गर्न सहज नभएको बताउँछन् ।
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का पूर्व डिनसमेत रहेका चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदाकारमध्येका एक प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल विद्यमान ऐनको व्यवस्थाअनुरुप उपत्यकामा कुनै पनि संस्थाले एमबीबीएस, बिडिएस तथा नर्सिङको स्नातक तहका कक्षा संचालन गर्न नपाउने बताउँछन् ।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले १० वर्ष उपत्यकामा चिकित्साशास्त्र तर्फ स्नातक तहको शैक्षिक संस्था स्थापना र कक्षा संचालन गर्न सम्भव छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘अझ न्याम्सको आफ्नै ऐनले पनि चिकित्सा विज्ञानको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गरी स्थापना गरिएको उल्लेख छ । स्नातक तहका कक्षाहरु उच्चस्तरीय वा विशेषज्ञ शैक्षिक कार्यक्रममा पर्दैनन् ।’ डा. अग्रवाल दुवै ऐनमा उल्लेखित प्रावधान नहटेसम्म न्याम्समा एमबीबीएस अध्ययन गराउन सम्भव नभएको बताउँछन् ।
तर, न्याम्सका उपकुलपति प्रा.डा. बस्नेत भने प्रतिष्ठान नयाँ संस्था नभएर २२ वर्षदेखि चलिरहेको संस्थामा एउटा कार्यक्रम थप्ने क्रममा मात्र रहेको बताउँछन् । ‘हामीसँग यसअघि नै ६८ वटा कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एउटा एमबीबीएस थप गर्ने भनिएको हो । हाम्रो बुझाइमा नयाँ संस्थाका लागि मात्र ऐनले सो कुरा भनेको हो भन्ने छ ।’ प्रा.डा. बस्नेतले ऐन आएपछि नै न्याम्सले बिएस्सी नर्सिङ संचालन गरेको भन्दै एमबीबीएसमा पनि कानुन बाधक नहुने दावी गरे ।
दुई वर्षअघि नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानले बिडिएस कार्यक्रम संचालनका लागि आयोगसँग अनुमति मागेको थियो । उसले सरकारी र पूरानो संस्था रहेको हुँदा थप एक कार्यक्रम गर्ने भन्दैं निवेदन दिएको थियो । तर, आयोगले ऐन विपरित भन्दैं अहिलेसम्म नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानलाई बिडिएस कार्यक्रम संचालन अनुमति दिएको छैन ।
