काठमाडौं– संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत समायोजन भएका, समायोजन संशोधन/मिलान, फाजिल र अदालतबाट स्टे लिएर आएका कर्मचारीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप १ अर्ब बढी रकम माग गरेकोमा अर्थले चार प्रश्न तेर्स्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तलब भत्ता भुक्तानी गर्न अपुग भन्दै देशभरका १ सय ८२ पालिकाले १ अर्ब ५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई माग गरेका थिए । सोही मागअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो ।
प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहहरुले समायोजन भएर आएका स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब भत्ता भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै तेस्रो त्रैमासिकपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रकम माग गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष रकमान्तर गर्दै ठूलो रकम थप तलब भत्ताको लागि पठाइदिने गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यस पटक भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट तर्जुमामा नै प्रश्न उठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्थानीय तहका स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलबका विषयमा प्रत्येक वर्ष समस्या सिर्जना हुने गरेकामा अबका दिनमा त्यस्तो समस्या नदोहोरिने गरी प्रतिबद्धता खोजेको बताए । ‘स्वास्थ्यमा अनिवार्य दायित्वका विषयका बजेट शीर्षकमा पनि समस्या देखियो,’ उनले हेल्थआवाजसँग भने, ‘अबका दिनमा त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबद्धता खोजेको छ ।’
अर्थले स्वास्थ्यलाई पत्र पठाउँदै प्रत्येक वर्ष अन्तिम समयमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने हुँदा बजेट तर्जुमा यस पटक भने अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने विषयहरु तोकिएको बजेट सिमाभित्र प्रस्ताव गर्न नसक्नुको कारणहरु सोधेको छ ।
त्यसैगरी, स्थायी कर्मचारीहरुको तलब भत्ता भुक्तानीजस्ता अनिवार्य दायित्वका विषयहरु समानीकरण अनुदानबाट रकम हस्तान्तरण नगरी सशर्त अनुदानमार्फत वित्त हस्तान्तरण गर्नुको कारण पनि लेखी पठाउन भनेको छ ।
स्वास्थ्यले प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको तलब खुवाउन अपुग भनेर रकमान्तर गरी थप रकम माग गरेका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गर्दा स्थायी कर्मचारीहरुको तलब भुक्तानीजस्ता अनिवार्य दायित्वका विषयहरु बजेट सिमाभित्र रहने प्रतिवद्धता खोजेको छ ।
अर्थले आर्थिक व्यवस्थापनमा दबाब परेका कारण आर्थिक स्रोतमा मितव्ययीता राख्नुपर्ने भन्दै खर्चहरु प्राथामिकीकरण गर्न भनेको छ साथै मन्त्रालयको विनियोजन भएको र बचत हुने मिल्दो शीर्षकबाट रकमान्तर प्रस्ताव गर्न भनेको छ ।
