धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले गत भदौ दोस्रो साता प्रयोगशालाका उपकरणको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो । करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको ३ प्याकेजमा भएको बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदैं सामाजिक विकास समितिमा उजुरी पर्यो ।
सामाजिक विकास समितिले उक्त खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । उक्त निर्देशनपछि आपूर्ति केन्द्रले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सुझाव माग्दै पत्र लेख्यो । केन्द्रले पत्रको जवाफ नपाएपछि खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्ने निर्णय गर्यो । सो पत्र लेख्नुअघि केन्द्रले १० दिनको म्याद थप गरेको थियो ।
प्रयोगशाला उपकरण सामग्री खरिदको प्रि–बिड बैठकमा विभिन्न सप्लायर्सका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । उक्त प्रि–बिड बैठकमा खाद्य ब्यापार कम्पनी लिमिटेड सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका श्यामदत्त भट्ट पनि सहभागी भएको स्रोतको दावी छ । उनी बालाजी सप्लायर्सलाई उक्त ठेक्का दिलाउन बैठकमा सहभागी बताइन्छ । प्रि—बिडमा नियमतः एक कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्दै दुई जना सहभागी हुन पाइन्छ तर कर्ण वर्णवालको कम्पनी बालाजी सप्लायर्सका तर्फबाट वर्णवाल आफै, उनका टेक्नीसियन र श्याम सहभागी भएका थिए ।
बालाजी आफैसँग प्रयोगशालाका उपकरण छैनन् । तर, बालाजीले काठमाडौंस्थित ह्याम्स अस्पतालका मालिक आरएस भण्डारीको सप्लायर्सको स्थानीय एजेन्टका रुपमा काम गर्ने गरी उक्त टेण्डर हात पार्न चाहेको स्थानीय सप्लायर्सहरु बताउँछन् । त्यसमा भट्टसँगै माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद ओमविक्रम भाट ‘सरल’को पनि स्वार्थ जोडिएको स्रोतको दावी छ ।
त्यो कसरी पनि पुष्टि हुन्छ १४ असोजमा उक्त टेण्डर विरुद्ध सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास समितिमा उजुरी पर्यो । यो घटनामा सांसद भाटको तदारुकता यति देखिन्छ कि उनी आफैले उजुरी परेको एक घण्टाभित्रै सामाजिक विकास समितिको नाममा पत्र तयार पारी सभापति चयन नभइसकेको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यका रुपमा सभापतित्व गरिरहेका हीरा सार्कीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर केन्द्रलाई टेण्डरबारे जानकारी माग्दैं पत्र पठाएका थिए । त्यो पत्रको जवाफ आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले भोलिपल्टै फर्कायो । तर, १७ असोजमा पुनः समितिले अर्को पत्र केन्द्रलाई पठाएपछि केन्द्र उक्त टेण्डर प्रक्रिया नै रद्ध गर्ने मनस्थितीमा पुग्यो । राजनीति स्वार्थ केन्द्रको तीब्र दबाबकाबीच केन्द्रका निर्देशक डा. निरज अर्यालले त्यसको ४ दिनपछि २१ असोजमा उक्त टेण्डर रद्ध गरिदिए ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रले प्रयोगशाला उपकरण सम्बन्धि पहिलो टेण्डर प्रक्रियामा प्रदेशका केही सांसद र स्थानीय व्यापारी स्वार्थ समूहको दबाब थेग्न नसकेपछि रद्ध गरेको थियो । तर, त्यहीबीच केन्द्रले ७ असोजमा एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन उपकरण खरिदका लागि टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो । यसमा पनि पहिलो टेण्डरकै नियति दोहोरियला भन्ने अनुमान उसले गर्न सकेन । जसमा ६ वटा कम्पनीहरु प्रारम्भिक चरणमा खरिद प्रक्रियामा सामेल भएका थिए ।
उक्त खरिदको प्रि–बिड बैठकमा एक आपूर्तिकर्ता स्पेशिफिकेशन माग गर्दै संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो । केन्द्रीय स्पेक बैंकको मापदण्डअनुसारको संशोधन नपरेपछि संशोधन खरिद कमिटीले उक्त प्रस्ताव खारेज गरिदिएको थियो । फोहोर व्यवस्थापन उपकरण खरिदको प्रक्रिया पनि सत्तारुढ दलका नेताको स्वार्थ अनुकूल नभएपछि त्यहीबाट तुहाउने प्रयास सुरु भएको स्रोतको दावी छ ।
स्रोतकाअनुसार दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद विक्रम सिंह धामीले काठमाडौंका उपकरण सप्लायर्स उमेश अग्रवालको कम्पनीलाई उक्त टेण्डर पार्नका लागि पहल गरेका थिए । तर, उक्त कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव टेण्डर अनुकूल नभएपछि छनोटबाटै आउट भएको थियो । टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी अस्पताल र बझाङ अस्पतालमा जडान गर्ने गरी ९ करोड २० लाख रुपैयाँको उक्त टेण्डर नियमित प्रक्रियामा अगाडि बढाइयो ।
आफूनिकट व्यापारीलाई टेण्डर पारेर स्वार्थ पूरा गर्ने सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद भाट, एमालेका स्थानीय नेता भट्ट केन्द्रका निर्देशक डा. अर्यालसँग पहिले नै रिसाएका थिए । त्यसमाथि अर्को प्रमुख सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद धामी पनि अनुकूलको काम नभएपछि असन्तुष्ट बने । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु एक ठाउँमा आएर सामाजिक विकास समितिदेखि संसदसम्म यो खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दैं बहस भयो । त्यसले यो खरिद प्रक्रियालाई थप विवादमा तानिदियो ।
पहिलो टेण्डरमाजस्तै यो खरिद प्रक्रिया पनि कानूनसम्मत नभएको र मिलेमतो भएको भन्दै सामाजिक समितिमा उजुरी पर्यो । संसदीय समितिले एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली खरिदबारे सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले डा. चेतराज जोशीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्सीय छानविन समिति गठन गर्यो । समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभाग ब्यवस्थापन महाशाखाका बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, मन्त्रालयकै लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर शाही, शाखा अधिकृत भुवन जोशी सदस्य र मन्त्रालयकै कानून अधिकृत दानबहादुर सुनार सदस्य सचिवमा रहे ।
उक्त छानविन समितिले २५ पुस २०८० मा छानविन प्रतिवेदन सामाजिक विकास मन्त्रालय र समितिमा बुुझाइसकेको छ । छानविन समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा उक्त खरिद प्रक्रियायामा कुनै पनि त्रुटि नदेखिएको र कानूनसम्मत नै रहेको उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक निकायले खरिदका क्रममा अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा भएको ब्यवस्थाअनुसार नै भएको छ । वार्षिक खरिद योजना/गुरुयोजना, लागत अनुमानको तयारी र स्विकृती, खरिद विधिको छनौट, टेक्नीकल स्पेसीफिकेशनको तयारी, बोलपत्रको योग्यता निर्धारण तथा बोलपत्र सम्बन्धि कागजातको निर्माण, स्वीकृत र मुल्यांकन समेतमा अपनाउनुपर्ने चरणहरु अपनाएको देखिन्छ’ छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, सामाजिक विकास समितिले यो प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल नै गरेन । किनभने, समितिका केही सांसदको ध्यान केन्द्रमा आफूअनुकूल निर्देशक ल्याएर खरिदमा प्रक्रिया आफू अनुकूल बनाउने थियो । र, १३ फागुनमा बसेको सामाजिक विकास समितिको बैठकमा समितिकै केही सदस्यहरुले मन्त्रालयको छानविन रिपोर्ट आएको छ र ? भनेर प्रश्न गरेपछि पनि यस प्रतिवेदनमा कुनै कारवाही नै नभएको प्रष्ट हुन्छ । मन्त्रालयलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको संसदीय समितिले उक्त प्रतिवेदनमाथि सामान्य छलफलसमेत गरेको छैन ।
बरु, समितिले छानविन प्रतिवदेन आएपछि सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद र मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहदुर सिंहलाई समितिमै बोलाएर सोधपुछसमेत गर्यो । उक्त सोधपुछका क्रममा मन्त्री साउँद र सचिव सिंहले उक्त खरिद प्रक्रियामा त्रुटि नरहेको जवाफ दिएका थिए । १३ फागुनमा नै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. निरज अर्याललाई बोलपत्रको स्पेसीफिकेशनको विवरणसहित समितिमा डाँकियो । उनी बोलपत्र सम्बन्धी सबै कागजात लिएर समिति समक्ष उपस्थित भए ।
तर, प्रतिवेदन र डा. अर्यालले बुझाएका खरिद सम्बन्धि डकुमेन्टहरु अध्ययन नगरेरै सामाजिक विकास समितिको त्यही बैठकले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने निर्णय ग¥यो । टेण्डर प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नभएको प्रतिवेदन छानविन समितिले बुझाइसकेको अवस्थामा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सामाजिक समितिमा बहुमतका आधारमा पुनः छानविन गर्नुपर्ने र त्यतिन्जेलका लागि केन्द्रका निर्देशकलाई निलम्ब गर्नुपर्ने निर्णय गराए । समितिको उक्त निर्णयका आधारमा १४ फागुनमा डा. अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्देशन गरिएको पत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता पनि भइसकेको छ । स्रोतकाअनुसार सामाजिक समितिमा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद भाट र नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश बमले केन्द्रका निर्देशक डा. अर्याललाई निलम्बन गर्ने मतको अगुवाई गरेका थिए ।
सामाजिक विकास समितिकी सभापति माया पन्त भने छानविन समितिको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझेका कारण निलम्बनको निर्देशन दिइएको बताउँछिन् । ‘हामीले छानविन अवधिका लागि उहाँलाई निलम्बन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो । छानविनका लागि विज्ञ बोलाउने र छानविनमा सहज होस् भन्नका लागि निलम्बन गर्ने निर्देशन मन्त्रालयलाई दिइएको हो,’ सभापति पन्तले हेल्थआवाजसँग भनिन्, ‘अहिले छानविन समितिको प्रतिवेदन समितिमा आइसकेको छ, सबैलाई चित्त नबुझेकाले अर्को छानविन समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्छ भनेका हौं ।’ एउटा कर्मचारीलाई समितिले निलम्बन गर्न निर्देशन दिन सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले सामाजिक विकास मन्त्रालय समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले मिल्ने तर्क गरिन् ।
सो निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले भने असहमति जनाएका छन् । असहमति जनाउनेमध्येका एक सांसद हीरा सार्की आफूले कानुनी राय लिएर मात्रै निर्णय गर्न अडान राखेको बताउँछन् । ‘कानुनसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सल्लाह नलिई व्यक्तिलाई चलाउनु हुँदैंन् । यत्रो खरिद प्रक्रियामा एक जनालाई मात्रै दोषी हुँदैनन्, अरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो,’ उनले भने, ‘सेटिङ हो भने माथिकाहरु पनि संलग्न छन् नत्र एक जना कर्मचारीलाई मात्रै किन गर्ने ? त्यही कारण हामीले फरकमत राखेका हौं । दोषी देखिए कारवाही गर्न हुँदैन् भन्ने हाम्रो भनाइ होइन् ।’
संसदीय समितिले संस्थागत निर्देशन दिन सक्छ तर कर्मचारी निलम्बनको निर्देशन गर्न नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । संघीय संसद सचिवालयका सचिव तथा लामो समय विभिन्न समितिमा रहेर काम गरिसकेका सुदर्शन खड्का प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा कुनै पनि संसदीय समितिले पदाधिकारीबाट निलम्बन गर्न निर्देशन दिने अभ्यास नभएको बताउँछन् । उनी कुनै पदाधिकारीलाई कामकाजमा उत्तरदायी बनाउन विभिन्न निकाय भएको र ती निकायमार्फत निर्देशन दिई उत्तरदायी बनाउन सकिनेमा जोड दिन्छन् । ‘खरिद प्रक्रिया नसकिदैं पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्ने अभ्यास हाम्रोमा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘खरिद नसकिएको अवस्था, महालेखापरीक्षक भइनसकेको अवस्थामा उहाँलाई उत्तरदायी बनाउने विभिन्न तरिकाहरु छन् ।’
