भक्तपुर—स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सन् २०२६ सम्म दादुरा—रुबेला निवारण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । आइतबार भक्तपुरको मध्यपुर थिमीस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट दादुरा–रुबेला राष्ट्रिय खोप अभियानको शुभारम्भ गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरकी अस्मिता ओझालाई भ्याक्सिन वक्स हस्तान्तरण गर्दै खोप अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए । शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल सरकार सन् २०२६ सम्म दादुरा–रुबेला निवारण गर्न प्रतिवद्व रहेको बताउदैं प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा यो अभियान सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
गत वर्षसमेत दादुराको महामारी देखिएको स्मरण गर्दै मन्त्री बस्नेतले देशका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित हुने खोप अभियानमा एकजना बालबालिका पनि छुट्न नहुनेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा भक्तपुर—२ का सांसद दुर्लभ थापाले स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको खोप अभियानले पूर्ण सफलता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठ र चागुनारायण नगरपालिकाका मेयर जीवन श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका साथ खोपलगायतका स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डा. राजेश सम्भाजीराव पाण्डवले देशका ७७ वटै जिल्लाबाट एकै पटक शुभारम्भ गरिएको दादुरा–रुबेला खोप राष्ट्रिय अभियान नेपालबाट दादुरा र रुबेला निवारणमा कोशेढुंगा सावित हुने बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले संसारबाटै विफर उन्मुलन भएजस्तै दादुरा र रुबेला पनि उन्मुलन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यसमा सबैको इमान्दार प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्राले खोप अभियानमा तराईका २१ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाहरुमा ९ महिनादेखि १५ वर्षमुनीका र बाँकी जिल्लामा ९ महिनादेखि ५ वर्षमुनीका बालबालिकालाई यो खोप दिइने जानकारी दिइन ।
परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले साढे ५७ लाख बालबालिकालाई यो अभियानअन्तर्गत खोप लगाइने बताए । डा. लालका अनुसार देशभर स्थापना गरिएका ४९ हजार खोप केन्द्रमार्फत ६० हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ४४ हजार स्वास्थ्यकर्मीमार्फत खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ ।
यो अभियान सञ्चालनमा १ अर्ब ३६ करोड खर्च लाग्नेछ । जसमध्ये ८४ प्रतिशत रकम (ग्लोवल भ्याक्सिनेशन अलाइन्स) गाभीले अनुदान दिएको छ भने बाँकी नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
