काठमाडौं–चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई क्षेत्राधिकार मिचेर शिक्षण संस्थाको अनुगमन नगर्न पत्राचार गरेको छ । ८ फागुनमा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले परिषदले २९ माघमा निकालेको सार्वजनिक सूचना गैरकानुनी भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको निर्णय गरेको छ ।
कार्यकारी परिषद्को बैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा प्रत्येक वर्ष तोकिएको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट संख्या तोक्ने व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार नियमावली, २०७७ र कार्यविधी, ०७९ स्वीकृत भई कार्य भइरहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले परिषद्लाई पठाइएको पत्रमा स्वास्थ्य संस्था अनुगमन गर्दा विषयगत परिषद्का प्रतिनिधीहरुलाई पनि समावेस गर्ने गरिएको र त्यसका लागि परिषद्हरुलाई पत्राचार पनि गरिसकेको उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५३ मा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ऐनमा लेखिएको विषय यसै ऐन बमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा आयोगको कार्यक्षेत्रमा परेको विषयमा प्रचलित कानुनको अवज्ञा हुने गरी तहाँ परिषदले समेत शिक्षण संस्थाबाट शुल्क लिई अनुगमन गर्ने कार्य उल्लेखित ऐन, नियमावली र कार्यविधीको प्रतिकूल हुने व्यवहोरा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् बाँसवारी, काठमाडौंलाई लेखी पठाउने,’ आयोगको कार्यकारी परिषदको बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यसअघि हेल्थआवाजले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले कानुन विपरित शिक्षण संस्थाको अनुगमन गर्न लागेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
