काठमाडौं—चिकित्सा शिक्षा आयोगको रिक्त ४ निर्देशक पदको लागि छनौट समितिले १२ जना प्रतिस्पर्धीको नाम अल्पसूची (सर्टलिष्ट) गरेको साढे दुई महिनापछि शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले छनौट कार्यविधी सार्वजनिक गरेको छ ।
छनौट समितिले अल्पसूची प्रकाशित गरेको दुई महिना १९ दिन र अदालतले प्रक्रियामा यथास्थितीमा राख्ने अन्तरिम आदेश दिएको दुई महिना १५ दिनपछि ६ फागुनमा कार्यविधी सार्वजनिक भएको हो ।
उच्च अदालत पाटनमा छनौट समितिले कार्यविधी बिनानै त्रुटिपूर्ण रुपमा अल्पसूची प्रकाशित गरेको भन्दै रिट परेको थियो । निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी परेको रिटमा २१ मंसिरमा न्यायाधीसद्वय नारायण ढकाल र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले रिटको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
१७ मंसिरमा निर्देशक छनौट समितिले सूचना जारी गर्दै निवेदन दिएका २० जना मध्ये १२ जना अल्पसूचीमा परेका उम्मेदवारलाई प्रस्तुतीकरणका लागि तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
अल्पसूचीसहित प्रस्तुतीकरणका लागि तालिका सार्वजनिक भएपछि अल्पसूचीमा नपरेका प्रतिस्पर्धीले उच्च अदालत पाटनमा कार्यविधी बिना नै छनौट गरेकोले सो सार्वजनिक गरिएको सूची त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीसद्वय ढकाल र खरेलको संयुक्त इजलासले प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलको संयोजकत्वमा प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी र प्रा.डा. वुद्धिबहादुर थापा सदस्य रहेको तीन सदस्सीय चिकित्सा शिक्षा आयोग निर्देशक सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ५ मंसिरमा रिक्त पदका लागि आवेदन खुला गरेको थियो ।
निर्देशक नियुक्ति सिफारिस समिति सदस्य प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारीले छनौट कार्यविधीको विषयमा अदालतले जानकारी मागेको हुँदा सरकारले सार्वजनिक गरिदिएको बताउँछन् । उनले अहिले स्थगन रहेको प्रक्रिया अदालतको आदेशअनुसार हुने बताए । ‘अदालतलाई सरकारले कार्यविधीबारे जानकारी गराएको हो,’ प्रा.डा. अधिकारीले भने, ‘अबको प्रक्रिया अदालतले जे निर्णय गर्छ समितिले त्यहीअनुसार गर्छ ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झाले शिक्षा मन्त्रालयको बेवसाइटमा राखिएको कार्यविधी सबैलाई जानकारी होस् भनेर आयोगले पनि सार्वजनिक गरिदिएको बताए । ‘हाम्रो लाइन मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले राखेको कार्यविधी सबैलाई जानकारी होस् भनेर आयोगको बेवसाइटमा राखिएको हो ।’
प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै सार्वजनिक हुनुपर्ने कार्यविधी अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक हुनु शंकास्पद रहेको एक प्रतिस्पर्धी बताउँछन् ।
