काठमाडौं—भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले केन्द्रका स्थायी चिकित्सक हटाउन गरेको निर्णय प्रशासकीय अदालतले बदर गरिदिएको छ । २५ पुसमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराम घिमिरे र सदस्यद्वय कृष्णप्रसाद पौडेल र रिता मैनालीको संयुक्त इजलासले ११ महिनाअघि डा. श्रेष्ठले गरेको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
६ चैत २०७९ मा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले दुई जना स्थायी चिकित्सक कार्डियोभास्कुलर सर्जन डा. संजितकुमार शाह र कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन डा. अनिशा तिवारीलाई हटाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय कानुन विपरित भएको भन्दैं डा. शाह प्रशासकीय अदालत गएका थिए ।
प्रशासकीय अदालतले डा. शाहको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै २५ पुसमा डा. शाहलाई कारवाही गर्ने निर्णय कानुन विपरित रहेको ठहर गरेको हो । प्रशासकीय अदालतले अधिकारप्राप्त व्यक्तिले निर्णय नगरेको भन्दैं कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ सोधेको स्पष्टीकरण र सोही आधारमा उनले गरेको निष्कासनको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
डा. श्रेष्ठको सोही निर्णय विरुद्ध डा. तिवारी पनि अदालत गएकी छन् तर उनको रिटमाथि अदालतले फैसला गरिसकेको छैन ।
प्रक्रियामै त्रुटि
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले केन्द्रको विकास समितिको १४ मंसिर २०७९ को ४४ औं बैठकबाट विभागीय कारवाही गर्न आफूमा अधिकार प्रत्यायोजन गराएका थिए । र, केन्द्र विकास समितिले पनि डा. श्रेष्ठलाई कर्मचारी नियमावली विपरितको उक्त अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयकाआधारमा कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले चिकित्सकद्वय डा. शाह र डा. तिवारीलाई दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । कतिसम्म भने १९ फागुनमा पहिलो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो भने त्यसको पाँच दिनमै २४ फागुनमा पुनः स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
सो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दैं कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले ६ चैत २०७९ मा डा. शाह र डा. तिवारीलाई हटाउने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णय गर्दा कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ र अस्पताल विकास समितिले कानुन मिचेको अदालतको ठहर छ ।
‘कर्मचारी प्रशासन नियमावलीको नियम १८.५ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्म्मेवारी दिने गरी गरेको निर्णयअनुसार विपक्षी कार्यकारी निर्देशकले पुनरावेदकलाई सोधेको सफाइ र स्पष्टीकरणका आधारमा विपक्षी समितिले विवादित निर्णय गरेको तथ्यगत अवस्था देखिन्छ,’ अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, ‘पुनरावेदक केन्द्रको अधिकृतस्तरको कर्मचारी भएकोले कर्मचारी प्रशासन नियमावली नै प्रस्तुत विवादमा लागु हुने सेवाशर्त सम्बन्धी कानुन विवाद रहेन ।’
उक्त फैसलामा सहायकस्तरको कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई रहेतापनि अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्न पाउने अधिकार नरहेको उल्लेख छ ।
