काठमाडौं—विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अब कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा लोक सेवा आयोगकोको सहभागिता बिना गर्न नपाउने भएको छ । बुधबार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीस गणेशप्रसाद बरालले विपी कोइरालाका नाममा लोक सेवा आयोगको सहभागिता बिना कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
विपीमा कर्मचारी बढुवाको विषयमा विवाद चलिरहेका बेला संजयकुमार मेहताले हालेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । उक्त रिटको विषय गम्भीर देखिएको भन्दैं उच्च अदालतले १७ माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सो अवधिसम्म लोक सेवा आयोगको सहभागिता बिना कर्मचारीको नियुक्ति तथा स्वतः बढुवा नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालतले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्ठिानका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
पछिल्लो समय विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कर्मचारीको बढुवालाई लिएर प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुबीच नै विवाद छ । कामु उपकुलपति डा. प्रल्हाद कार्की लोक सेवाको निर्देशनअनुसार नयाँ नियमावली ल्याएर मात्रै बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा छन् भने रजिष्ट्रार डा. सुर्य संग्रौला एक वर्षअघि सुरु भएको प्रक्रिया टुग्याएर मात्र नियमावली ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । बढुवाका लागि दबाब सिर्जना गर्न विपीका शिक्षक कल्याण परिषद् र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
यही आन्दोलनका कारण विपीको सेवा प्रभावित बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । विपीका पदाधिकारीसँग मन्त्री बस्नेत र मुख्य सचिव अर्यालले सिनेटबाट उक्त समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए ।
