विराटनगर—झापाको कमल गाउँपालिकाकी–४७ वर्षीया निर्मला श्रेष्ठको मुखको क्यानसर भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भयो । ऋण गरेरै अहिलेसम्म उनले चार लाख रुपैयाँ बढी उपचारमा खर्च गरी सकेकी छिन् । थप उपचारको लागि उनी अहिले भरतपुर क्यान्सर अस्पताल छिन् ।
अझै चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अस्पतालले भनेको छ । तर, उनीसँग पैसा छैन । कडा रोग लागेका व्यक्तिको उपचारको लागि कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता दिने सुनेपछि उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशीमा निवेदन हालेकी छिन् । महिनौ बितिसक्यो । तर, अहिलेसम्म उनले आर्थिक सहायता पाउन सकेकी छैन ।
कडा रोग लागेका बिरामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म दिदैं आएको छ । सहायता आउने आशामा आफू रहेको उनले सुनाइन् । ‘आर्थिक सहायताबाट एक लाख रुपैयाँ पाएपनि उपचारमा सहजता हुने थियो । अहिलेसम्म रकम कहिले पाउछु कुनै टुङ्गो छैन,’ उनले भनिन्, ‘उपचारमा धेरै गाह्रो भइरहेको छ ।’
मोरङ बेलवारी–४ का ५४ वर्षीय कोमल राई मुटुका बिरामी हुन् । उनले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपचार सहायताको लागि निवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले उनको बैंक एकाउन्ट र चेकको फोटो खिचेर राखेको छ । ‘पैसा सोझै एकाउन्टमा आउँछ भनेर मलाई पठाउनु भएको छ,’ राईले भने, ‘अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन । कहिले आउने हो पत्तै छैन ।’
माथिका दुई घटना त प्रतिनिधीमूलक उदाहरण मात्रै हुन् । २२ पुससम्म कोमल र निर्मलाजस्तै कडा रोगका १ हजार ९ सय ५३ जना बिरामी उपचार सहायता आउने आशामा पर्खेर बसेका छन् । कडा रोग लागेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आर्थिक सहायताका लागि दैनिक निवेदन पर्ने गरेको छ ।
कडा रोग लागेका बिरामीहरूको उपचार सहायताका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसबाट ३७ जना बिरामीलाई उपचार सहायता दिने निर्णय भयो । जसमध्ये ११ जनाले १० लाख ३९ हजार १८५ रुपैयाँ आर्थिक सहायता लगेको मन्त्रालयको अभिलेखमा देखिन्छ । बाँकी २५ जनाले रकम अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मात्र भुक्तानी पाएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ कडा रोगका बिरामीको उपचार सहायताका लागि विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ४ सय ७७ जना बिरामीलाई उपचार सहायता दिने निर्णय भयो । उनीहरूका लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड ९८ लाख ५९ हजार ८९० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
बजेट अभाव देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडा रोग लागेका बिरामीको लागि थप ५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । तर, अहिलेसम्म बजेट विनियोजन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट सकिएपछि आवेदन परेका बिरामीलाई दिन थप बजेटको अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ,’ कोशीकी स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा देवकोटाले भनिन्, ‘अहिलेसम्म आएको छैन । आएपछि प्रक्रिया पूरा भएका बिरामीलाई भुक्तानी दिने तयारी गरिएको छ ।’
उपचार सहायता लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउने कडा रोगका बिरामीको संख्या बढदैं गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. रवीन्द्र निरौलाले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारसँग त्यति उपचार खर्च दिने स्रोत नै छैन । स्रोत भएपनि जनताका लागि सरकारी ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया विरक्त लाग्दो छ ।
तर, पहुँचमा रहेका सांसदहरूका लागि भने बिल पेस गरेको केही महिनामै उपचार खर्च भुक्तानीका लागि सिफारिस भएको पाइएको छ । कोशी प्रदेशका उपसभामुखसहित ५ जना प्रदेशसभा सदस्यले उपचार खर्चका लागि झण्डै ७ लाख रुपैयाँको माग गरेका छन् । उनीहरूले गरेको मागका आधारमा प्रदेशसभामा भर्खरै निर्वाचित सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले सरकारलाई सिफारिस गरिदिएका छन्, त्यो पनि पहिलो निर्णयको रूपमा ।
उपचार खर्च माग्नेहरूमा उपसभामुख सिर्जना दनुवार, प्रदेशसभा सदस्यहरू तारादेवी ढकाल, उमाकान्त गौतम, डोल्मा तामाङ र गोपालबहादुर विश्वकर्मा छन् । उपसभामुख दनुवार त तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाएको प्रदेशसभा बैठक छल्न सुटुक्क काठमाडौं गएर अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । दनुवारले दुई पटकको उपचार खर्च वापत ८१ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ उपचार खर्च माग गरेकी छन् ।
यस्तै, एमालेकी सांसद तारादेवी ढकालले विभिन्न मितिमा उपचार गराएको भन्दै ४ लाख ७ सय ७६ रुपैयाँ माग गरेकी छिन् । एमालेकै सांसद उमाकान्त गौतमले पनि १ लाख ३८ हजार ६९ रुपैयाँ खर्च भएको निवेदनसहित उपचार खर्च मागेका छन् । कांग्रेस सांसद डोल्मा तामाङले ४९ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ र राप्रपाका गोपालबहादुर विश्वकर्माले ३५ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ उपचारमा खर्च भएको भन्दै भुक्तानीका लागि माग गरेका छन् ।
नवनियुक्त सभामुख विष्टले पदभार ग्रहण गर्दै ५ जना सांसदको ६ लाख ९९ हजार ८२ रुपैयाँ उपचार खर्च मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरिदिएका छन् । यो निर्णयसँगै सांसदहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपचार खर्च उपलब्ध गराउने छ । तर, सर्वसाधारणलाई भने कुन प्रक्रियाबाट कसरी बजेट जुटाउने र उपचार खर्च दिने भन्ने विषयमा सरकार मौन छ ।
