काठमाडौं–विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कर्मचारीको बढुवाको विषयलाई लिएर आन्दोलन भइरहेको छ । शिक्षक कल्याणकारी परिषद् र कर्मचारी कल्याणकारी परिषद्ले संयुक्त रुपमासम्म बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढाए आइतबारबाट आकस्मिक, आईसीयु र आन्तरिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यसअघि बुधबार प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सन्जीव शर्मा, रजिष्ट्रार प्रा.डा. सुर्यप्रसाद संग्रौलालगायत स्थानीय राजनीतिक दलका नेता र आन्दोलनरत पक्षको संयुक्त छलफल भएको थियो । सो छलफलमा कामु कुलपति प्रा.डा. प्रल्हाद कार्की भने पारिवारिक कारण देखाउँदैं उपस्थित भएका थिएनन् । शिक्षाध्यक्ष डा. शर्माले धारणा राखिसकेपछि रजिष्ट्रार डा. संग्रौलाले आफ्नो भनाइ राखे । सो क्रममा उनले कर्मचारी बढुवा नयाँ नियमावली नल्याएर पनि गर्न सकिने र त्यसका लागि आफूहरुले लोक सेवामा ‘मिलाइसकेको’ तर कामु भिसी डराएका कारण समस्या भएको धारणा राखेका थिए ।
‘हामीले लोक सेवालाई कन्भिन्स गराएर आएका छौं । लेखेर नदिएको भन्ने कुरा छ । लेखेर दिँदा संवैधानिक आयोग अप्ठ्यारोमा पर्छ,’ प्रा.डा. संग्रौलाले बैठकमा राखेको धारणामा भनेका छन्, ‘लोक सेवाले तपाईंहरु पुरानो नियमअनुसार जानुहोस् । कुनै मुद्धा मामिला आयो भने म त्यसलाई होल्डमा राखिदिन्छु । यो वोर्ड मिटिङबाट भएको कुराकानी हुन् । अनौपचारिक रुपमा भएका कुरा हुन् ।’ उनले आयोगका सदस्य माधव बेलबासे र सचिवले आफूहरुलाई सहयोग गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
यस विषयमा हेल्थआवाजले प्रतिक्रिया माग्दा रजिष्ट्रार डा. संग्रौलाले नाम लिएका सदस्य माधव बेलवासेले भने आफूले सहयोग गर्ने आश्वासन नदिएको बताए । ‘मैले पनि त्यस्तो भन्नुभयो अरे भनेर सुने, मैले त्यसो भनेको मलाई नै थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कुन विषय कुन प्रसंगमा भन्नुभयो । यस विषयमा म कुनै कमेन्ट नै गर्दिनँ, यसमा मेरो कमेन्ट छैन ।’
तपाईको नाम नै लिएर नै उहाँले बैठकमा ब्रिफिङ गर्नुभएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘म फेरि भन्छु, यस विषयमा म कमेन्ट नै गर्दिनँ । यो कमेन्ट गर्ने विषय पनि होइन् ।’
प्रा.डा. संग्रौलाले नाम लिएका अर्का व्यक्ति लोक सेवा आयोगका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आफूले र आयोगका कुनैपनि पदाधिकारीले त्यस्तो आश्वासन नदिएको बताए । ‘आयोग संवैधानिक निकाय हो, यसले मौखिक रुपमा काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक निकायमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिले त्यसो भन्न मिल्दै मिल्दैन् । विधि नपुगेको कुरालाई गर भन्ने कुरै आउँदैन, मिल्दैन् । कसैले व्यक्तिगत रुपमा गर्दा पनि त्यो ठहर गर्दैन र त्यसो भनेको हुँदै होइन पनि ।’
डा. संग्रौला लोक सेवा आयोगको वोर्डमा पनि यस विषयमा कुराकानी भएको र अनौपचारिक रुपमा अगाडि बढ्न स्वीकृती दिएको दावी गरेका छन् । तर, उनको त्यो दावी पनि झुटो पाइएको छ । लोक सेवा आयोगका सदस्य वीरबहादुर राईले यस विषयमा कुनै पनि कुरा नभएको बताए । ‘आयोगले निर्णय गर्छ र लिखित दिन्छ,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक रुपमा यसो गर्नुस्, उसो गर्नुस् भन्ने कुराको औचित्य रहदैंन् ।’
विपीका पदाधिकारीहरुबीच कानुनतः नयाँ नियमावली ल्याएर बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा कानुन विपरित कर्मचारीको पहिले बढुवा गरेर नियमावली ल्याउने भन्नेमा विवाद छ । लोक सेवाको निर्देशनअनुसार पहिले नियमावली ल्याएरमात्रै कानुनतः कर्मचारीको बढुवा गर्नुपर्ने पक्षमा कामु उपकुलपति प्रा.डा. प्रल्हाद कार्की छन् भने रजिष्ट्रार प्रा.डा. सुर्यप्रसाद संग्रौला कानुन विपरित पहिलेकै नियमावली टेकेर बढुवा गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र यही विषयलाई मुद्धा बनाएर आफ्नो पक्षका व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन चाहन्छ ।
