काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत शुक्रबार विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरे । निरीक्षणपछिको भाषणमा उनले त्यहाँ दुई विषयमा जोड दिएर बोले ।
पहिलो, विपीलाई पुनः एमबीबीएस कोटा १ सय ५० बनाउने आश्वासन दिए । दोस्रो, लामो समयदेखि किचलो रहेको त्यहाँका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको बढुवा प्रक्रिया रहेको थियो ।
पहिलो विषय उनले यति ढुक्कका साथ भने कि अब उनले तत्कालै विपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आउँदो शैक्षिक सत्रबाटै थप ५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने बाटो खोली दिनेछन् । तर, सत्य कुरा के हो भने विद्यार्थी थपघट गर्ने विषय उनको बुताभित्रको कुरा होइन् । त्यो भनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । जसमा उनी एउटा सह—अध्यक्ष मात्र छन् ।
लोकसेवाले सबै प्रतिष्ठानहरुलाई लेखेको पत्र
तर, मन्त्री बस्नेत प्रतिष्ठानको तत्कालीन समस्या रहेको दोस्रो विषयमा भने घुमाउरो तरिकाले पन्छिए । जुन कुरा उनी मातहत जोडिएको हुँदा उनले चाहेमा फास्ट ट्रयाकमा तत्काल समाधान हुन सक्छ । ‘मन्त्री बस्नेत लोकसेवा र कानुनअनुसार गर्नु भनेर उम्किनुभयो,’ विपीका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले भने मन्त्रीले केही निकासको बाटो खोल्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो ।’
ती पदाधिकारीले तत्काल सिनेट बैठक बसेर नियमावली पास गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने बताए । ‘सिनेटले नियमावली पास गरेपछि कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो खुल्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अब झनै भूमरीमा फसेको छ ।’ प्रतिष्ठानका सहकुलपतिसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री सर्वोच्च निकाय सिनेटको अध्यक्ष पनि हुन् । प्रतिष्ठान ऐनअनुसार प्रत्येक ६ महिनामा बस्नुपर्ने सिनेट नबसेको दुई वर्ष नाघिसकेको छ ।
तयार भइसकेको नियमावली प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा विपीका पदाधिकारी भने तत्काललाई आन्दोलन टालटुल गर्नमै लागेको देखिन्छ । जसले गर्दा दीर्घकालीन समस्या समाधानभन्दा पनि नियमावली छलेर नियम विपरित सुरु गरेको बढुवा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन दोस्रो बाटो खोजिदैंछ ।
लामो समयसम्म सिनेट नबसेका कारण कुनै निकास आउन नसकेको विपीको मुद्धालाई लिएर कर्मचारीहरुले सोमबार फेरि अल्टीमेटम दिएका छन् । उनीहरुले ४८ घण्टाभित्र ठोस निर्णय नआए चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
कर्मचारीको चेतावनीपछि बुधबारलाई कार्यकारी परिषद्को बैठक डाकिएको छ । रजिष्ट्रार प्रा.डा. सुर्यप्रसाद संग्रौलाले शिक्षक कर्मचारीको बढुवाको विषयलाई लिएर कार्यकारी परिषद्को बैठक डाकिएको पुष्टी गरे । ‘भोलि कार्यकारी परिषद्को बैठक डाकिएको छ,’ उनले हेल्थआवाजसँग भने, ‘बैठकमा विज्ञ र वकिलज्यूहरुलाई पनि बोलाएका छौं । केही निचोड निस्कन्छ ।’
के हो बढुवा किचलो ?
संविधानको धारा २४३ मा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको निकाय वा संस्था वा ५० प्रतिशतभन्दा माथि स्वामित्व रहेको संस्थान, प्रतिष्ठान आदिको पदपूर्ति, कार्वाही वा बढुवामा लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगले संविधानको धाराअनुसार वि.सं. २०७४ सालमा नै ‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त’ जारी गरेको थियो ।
संविधानको सो व्यवस्थालाई लागु गर्न लोकसेवा आयोगले १६ कार्तिक २०७५ मा सबै प्रतिष्ठानहरुलाई कर्मचारी नियुक्ति सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावली वा विनियमावली संशोधन गरी पेश गर्न परिपत्र गरेको थियो । सोही नियमावली वा विनियमअनुसार लोकसेवाको परामर्शमा मात्र पदपूर्ति, बढुवा कार्वाही गर्न उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले परिपत्र गरेको ६ वर्ष नाघिसक्दा पनि प्रतिष्ठानले नियमावली पास नगर्दा कर्मचारीहरुको वृद्धि विकासमा रोक लागेको भनेर शिक्षक तथा कर्मचारीहरु एक वर्षदेखि आन्दोलित रहँदै आएका छन् । कर्मचारी आन्दोलित भएपछि २० पुष २०७९ मा विपीका कर्मचारी चिकित्सकको कार्य सम्पादन मुल्यांकनमार्फत बढुवा गर्ने भन्दै दरखास्त माग गरेको सूचना प्रतिष्ठानको पाटीमा टाँस गरिएको थियो ।
सो सूचना टाँस गरेपछि कानुन विपरित कर्मचारी बढुवा गर्न लागेको भनेर सार्वजनिक रुपमा विरोध भएपछि प्रतिष्ठानले आयोगलाई पत्र लेखेर एक पटकलाई बढुवाको स्वीकृती दिन माग गरेको थियो । तर, आयोगले वि.सं. २०७४ सालमा नै एक पटकलाई दिइसकेको हुँदा नियमावली स्वीकृत नभई गर्न नसक्ने पत्र ७ भदौ २०८० मा प्रतिष्ठानलाई पठाएको छ ।
लोकसेवाको सो पत्रअनुसार अबका दिनमा प्रतिष्ठानमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना, बढुवालगायतका कार्य नियमावली नआई हुन सक्दैनन् । तर, प्रतिष्ठान पदाधिकारी भने दोस्रो बाटोको खोजीमा लागिरहेका छन् ।
