काठमाडौं—नेपाल सरकारले तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई पदमा पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उनको निलम्बन कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले २४ कात्तिकमा उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफूलाई सफाइको समेत मौका नदिएको भन्दै डा. बसौला पुनर्बहालीका लागि अदालत गएका थिए ।
उनलाई निलम्बन गर्नुअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गैरकानुनी तरिकाले उनलाई निलम्बन गर्ने मनसायले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । मन्त्रीले गैरकानुनी स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा आलोचना भएपछि उनले निलम्बनका कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए ।
डा. बसौलाले अन्तरिम आदेश पाएसँगै मन्त्री बस्नेतले गैरकानुनी रुपमा निलम्बन र कामकाज खोसेका तीन जना उच्च तहका कर्मचारीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका छन् । यसअघि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुदत्त पौडेललाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि चिकित्सा विज्ञान राष्टिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई पनि ऐन विपरित मन्त्री बस्नेतले जिम्मेवारी खोसेर मन्त्रालयमा हाजिर गराएका थिए । उनी पनि अदालतको आदेश लिएर काममा फर्किसकेका छन् ।
