विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयकमा प्रदेशभित्रका १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशभित्र रहेको सरकारी अस्पतालभित्र बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत १० वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने अर्थमन्त्रीको समेत हैसियतमा प्रदेशसभामा आइतबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा प्रदान गरिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । यसैगरी , आगोले जलेर घाइते भएका बिरामीको लागि इटहरीस्थित जलन अस्पताल निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्रीले कार्कीले जानकारी गराए । जलन अस्पतालको लागि सङ्घीय सरकारसँग पनि कुरा गरिएको उनले बताए । यसै वर्षदेखि जलन अस्पताल निर्माणको लागि केही रकम विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
केही दिनअघि मोरङको उर्लाबारीमा आगलागीमा परी उपचारको क्रममा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने २४ जना घाइते भएका छन् । उनीहरुको उपचार काठमाडौंमा भइरहेको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका जिल्ला अस्पतालहरूमा छुट्टै सङ्क्रामक रोग उपचार कक्षको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । अस्थायी संरचनाको रुपमा रहेको सङ्क्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र कोशी प्रदेश विराटनगरको रुपमा सञ्चालन गने व्यवस्था मिलाउने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा ५० करोड थप गर्दै उक्त बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ । अर्थमन्त्रीको समेत हैसियतमा प्रदेशसभामा शनिवार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट विवरणमा चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याइएको हो ।
यसअघि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको थियो । उक्त अध्यादेशमा ५० करोड बढी अनुमान गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याइएको हो ।
जसअनुसार चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै चालू खर्चमध्ये सङ्घीय अनुदान बचत फिर्ताका लागि २ अर्ब राखिएको छ ।
उक्त बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चालू आर्थिक वर्षका लागि पहिलो पटक अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते बजेट ल्याएका थिए । अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार तथा चालूतर्फ १७ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड थियो ।
जसमध्ये प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा चालूतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख १३ हजार २९४ रुपैयाँ अर्थात् १९।८७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । पुँजीगत तर्फ भने हालसम्ममा १ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ९६५ रुपैयाँ अर्थात् ७। ५४ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ ।
